अक्टूबर से बदले ATM, FD, UPI, NPS और LPG सब्सिडी के नियम, ग्राहकों की जेब पर असर
अक्टूबर शुरू होते ही बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, पेंशन और LPG ग्राहकों के लिए कुछ अहम नियम बदल गए हैं। ये बदलाव रोज के लेनदेन से जुड़े हैं, इसलिए इनका सीधा असर ग्राहकों के व्यवहार पर पड़ सकता है और कुछ मामलों में खर्च पर भी। बदलाव एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट, बल्क FD, UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन, NPS और LPG सब्सिडी के नियमों में हुए हैं। इनमें से कुछ नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुके हैं, जबकि UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाला बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
सबसे पहले एसबीआई की बात। बैंक ने सैलरी पैकेज अकाउंट वाले ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM मशीनों पर मुफ्त लेनदेन की गिनती बदल दी है। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू है। अब तक एसबीआई के अलग-अलग सैलरी पैकेज अकाउंट में दूसरे बैंकों के ATM और ADWM मशीनों पर हर महीने 10 मुफ्त लेनदेन मिलते थे। अब यह सीमा घटाकर हर महीने सिर्फ 5 मुफ्त लेनदेन कर दी गई है।
इस सीमा में सिर्फ कैश निकालना ही नहीं, बाकी नॉन-फाइनेंशियल लेनदेन भी गिने जाएंगे। इसलिए सैलरी पैकेज अकाउंट वालों को दूसरे बैंकों के ATM इस्तेमाल करते वक्त लेनदेन की गिनती याद रखनी पड़ेगी। वहीं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी BSBD अकाउंट वाले ग्राहक हर महीने 4 कैश विड्रॉल मुफ्त कर सकेंगे। उसके बाद हर लेनदेन पर 15 रुपये और GST देना होगा। डिजिटल लेनदेन पर ऐसी कोई सीमा नहीं है और वे पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।
अब FD की बात। 1 अक्टूबर 2026 से बड़ी रकम की Fixed Deposit यानी Bulk Deposit को लेकर RBI के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम के मुताबिक बैंकों को Bulk Deposit पर दिए जाने वाले ब्याज दर की जानकारी पहले से जाहिर करनी होगी। साथ ही बैंकों को हर रोज सुबह 10 बजे Bulk Deposit पर लागू ब्याज दर भी बतानी होगी।
एक ही तरह के Bulk Deposit के लिए बैंक से आम तौर पर एक जैसा ब्याज दर रखने की उम्मीद है। हालांकि Liquidity Coverage Ratio यानी LCR के नियमों के हिसाब से Deposit के ब्याज दर में कुछ फर्क हो सकता है। इससे बड़ी रकम FD में लगाने वाले ग्राहकों को बैंक का लागू ब्याज दर और उसमें संभावित बदलावों की जानकारी ज्यादा साफ मिलेगी।
UPI इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से अहम बदलाव आएगा। कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगेगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर यह चार्ज लग सकता है। लेकिन 2,000 रुपये तक के पेमेंट पर, और Zero-MDR व्यवस्था में आने वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन पर यह शुल्क नहीं लगेगा।
बताया गया है कि इस बदलाव का करीब 96% पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M UPI लेनदेन पर असर नहीं होगा। ध्यान रहे कि हर दुकानदार के लिए MDR एक जैसा नहीं होगा। यह संबंधित व्यापारी के कारोबार, उसकी श्रेणी और लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करेगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में भी 1 अक्टूबर 2026 से चार्ज से जुड़े नए नियम लागू हुए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी PoP के जरिए NPS और NPS लाइट में रजिस्टर करने वाले ग्राहकों के लिए शुल्क बदला है। नए नियम के मुताबिक PoP के जरिए NPS में रजिस्ट्रेशन पर हर PRAN के लिए 200 रुपये का एक बार लगने वाला onboarding charge लगेगा। यह 200 रुपये का शुल्क ग्राहक के खाते से एक साथ काटने के तरीके से नहीं लगाया जाएगा। इसलिए NPS में नया रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए इस शुल्क की जानकारी लेकर ही प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
LPG ग्राहकों के लिए भी अक्टूबर में अहम बदलाव हुआ है। LPG सब्सिडी लेने वाले जिन घरेलू ग्राहकों ने अब तक आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद ही ऐसे ग्राहक सब्सिडी के साथ तय कीमत पर LPG सिलेंडर बुक कर पाएंगे। जिनकी यह प्रक्रिया बाकी है, उन्हें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। न करने पर LPG सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेते वक्त दिक्कत आ सकती है।
अक्टूबर 2026 में लागू हुए ये बदलाव ATM लेनदेन, FD निवेश, UPI पेमेंट, NPS खाते और LPG सब्सिडी से जुड़े हैं। इसलिए ग्राहकों को अपने लेनदेन के तरीके के हिसाब से नए नियम और लागू होने वाले शुल्क पर ध्यान देना चाहिए।
