युरोप साठवलेले डिझेल बाजारात आणणार, इंधनाच्या दरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

युरोपमध्ये डिझेलचे दर वाढल्यामुळे बाजारावर दबाव आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. युरोपीय देशांनी आपल्या धोरणात्मक साठ्यातील मोठ्या प्रमाणातील डिझेल बाजारात आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर बाजारातील इंधनाचा पुरवठा वाढेल आणि डिझेलच्या किमतींवरचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.

युरोपीय देश आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी इंधनाचा मोठा साठा राखून ठेवतात. सध्या जागतिक ऊर्जा बाजारात तणाव आहे. म्हणूनच या साठ्याचा काही भाग बाजारात आणावा, असा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

चर्चेत असलेल्या प्रस्तावानुसार युरोपकडून सुमारे ५० दशलक्ष बॅरल डिझेल बाजारात आणले जाईल. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या सदस्यांकडून आणखी ५० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल उपलब्ध करून देण्याची योजनाही चर्चेत आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव अजून चर्चेच्या पातळीवर आहेत.

गेल्या काही काळात जागतिक बाजारात डिझेलचा पुरवठा घटला आणि त्यामुळे किमती वाढल्या. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळे, रशियातील रिफायनरीवर झालेले हल्ले आणि काही देशांनी इंधन निर्यातीवर घातलेले निर्बंध, या सगळ्यांमुळे बाजारावरचा दबाव वाढला आहे.

युरोपकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल उपलब्ध झाले, तर घाऊक बाजारातील किमती खाली येऊ शकतात. त्याचा परिणाम पुढे पेट्रोल पंपावरील दरांवरही होण्याची शक्यता आहे. मात्र दर किती कमी होतील, हे साठा किती वेगाने बाजारात आणला जातो आणि जागतिक पुरवठ्याची परिस्थिती कशी राहते, यावर अवलंबून असेल. म्हणजेच किमती लगेच आणि नक्की उतरतील, असे यातून सांगता येत नाही.

डिझेलचा पुरवठा वाढल्यास युरोपातील रिफायनरी, वाहतूक क्षेत्र आणि उद्योगांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. विशेष म्हणजे या निर्णयाचा परिणाम फक्त युरोपपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक इंधन बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. धोरणात्मक साठा बाजारात आणल्याने पुरवठा तात्पुरता वाढेल आणि इंधनाच्या किमतीतील वाढ आटोक्यात ठेवायला मदत होऊ शकते. युरोपने साठ्यातील डिझेल बाजारात आणले, तर अमेरिका आणि इतर देशांवरील इंधन पुरवठ्याचा दबावही काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

पण हा साठा आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी आहे. त्यामुळे भविष्यात पुरवठ्याचे संकट आलेच, तर त्याला तोंड देण्यासाठी किती साठा राखून ठेवायचा, हा प्रश्नही युरोपीय देशांसमोर महत्त्वाचा राहणार आहे.