यूपीएससीची शंभरी: दिल्लीत सोहळा, मोदींनी सांगितल्या प्रशासनाच्या दोन कसोट्या
युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या स्थापनेला १०० वर्षे झाल्याने दिल्लीतील भारत मंडपम येथे शताब्दी सोहळा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्य पाहुणे होते.
युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजेच UPSC च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त दिल्लीतील भारत मंडपम येथे शताब्दी महोत्सव आयोजित करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे होते. त्यांच्या हस्ते लोक सेवा आयोगांशी संबंधित १०० ऐतिहासिक निर्णयांवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. शताब्दी स्मारक नाणे आणि विशेष टपाल तिकीटही यावेळी जारी करण्यात आले.
हा सोहळा ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर असा दोन दिवस चालणार आहे. पहिल्या दिवशी भारत मंडपम येथे 'शताब्दी सोहळा- मंथन' हा कार्यक्रम झाला. त्यात देशभरातील राज्य लोक सेवा आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच UPSC चे अधिकारी सहभागी झाले होते.
मोदी यांनी सांगितले की १९२६ मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली, तेव्हा तिची व्यवस्था वेगळी होती. देश स्वतंत्र झाल्यावर स्वतंत्र भारताची स्वप्ने आणि त्याची व्यवस्था डोळ्यांसमोर ठेवून UPSC ने आपल्या जबाबदाऱ्या उत्तम पार पाडल्या. आता भारताचे भविष्य आपल्यासमोर आहे, कारण २१ व्या शतकाचा एक चतुर्थांश भाग संपला आहे आणि पुढची २५ वर्षे व्यक्ती तसेच संस्थांसाठी अत्यंत विशेष आहेत, असे ते म्हणाले.
विकसित भारतासाठी जसे प्रशासन हवे, त्याचे एक मोठे माध्यम UPSC आणि राज्यांचे निवड आयोग आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आज तरुणांची भरती होत आहे आणि हेच तरुण विकसित भारतात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. त्यासाठी दोन गोष्टी कायम लक्षात ठेवायला हव्यात. पहिली कसोटी 'नेशन फर्स्ट' म्हणजे राष्ट्र प्रथम आणि दुसरी 'सिटीजन फर्स्ट' म्हणजे नागरिक प्रथम. प्रत्येक निवड प्रक्रिया याच निकषांवर होत असून, या भावनेने भारलेले उमेदवार निवडले गेले तर राष्ट्रीय उद्दिष्टे गाठणे सोपे होईल, असे ते म्हणाले.
महिलांच्या सहभागाचा उल्लेख करताना मोदी यांनी सांगितले की १९५२ मध्ये UPSC परीक्षेत महिलांचे प्रमाण फक्त ३ टक्के होते, ते आज ३० टक्क्यांवर गेले आहे. UPSC च्या इतिहासात आतापर्यंत चार महिला अध्यक्ष झाल्या, त्यापैकी तीन २०१४ नंतर झाल्या. हे केवळ आकडे नाहीत, तर संधी किती वाढल्या हे यातून दिसते, असे त्यांनी नमूद केले.
एआयच्या युगाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की एआय क्षणोक्षणी काही कागदपत्रे तपासू शकते, तेव्हा नागरिकांना लगेच समाधान हवे असते. निवडीचे पॅरामीटर्स आणि रिक्रूटमेंट प्रक्रियेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की सार्वजनिक कार्यालयासाठी नव्हे, तर 'पब्लिक सर्व्हिस' म्हणजे लोकसेवा करण्यासाठी आकर्षित झालेल्या तरुणांना सार्वजनिक सेवेत आणावे लागेल. उमेदवाराला किती माहिती आहे, याइतकेच तो नागरी सेवेत का येऊ इच्छितो हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगून त्यांनी बदलत्या आकांक्षांनुसार निवड प्रक्रियेकडे पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
२०२५ मध्ये UPSC ने घेतलेल्या परीक्षांमध्ये १० ते १२ लाख विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी ९ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी नागरी सेवा परीक्षांसाठी अर्ज भरला होता.
UPSC ही घटनात्मक संस्था आहे आणि तिची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ मध्ये आहे. परीक्षेतील प्रश्न तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केले जातात. उत्तरपत्रिकेवर कोडिंगची व्यवस्था असते, त्यामुळे तपासणाऱ्या परीक्षकाला उमेदवाराचे नाव आणि रोल नंबर कळत नाही. मुलाखतीतही उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती मर्यादित ठेवली जाते.
