वसई-विरारमध्ये नालेसफाईच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी? विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांचा आयुक्तांना इशारा
नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण होते, असे सांगत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी ऑक्टोबरमध्येच पारदर्शक ई-निविदा काढण्याची मागणी केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
वसई-विरार महापालिका नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करते, तरीही शहरात भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण होते. यावरून महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
नालेसफाईच्या कामात होत असलेली आर्थिक उधळपट्टी तातडीने थांबवावी, अशी पाटील यांची मागणी आहे. येत्या पावसाळ्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातच पारदर्शक आणि वेळेवर ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी, असा आग्रह त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे धरला आहे.
पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महापालिकांमध्ये पुढच्या वर्षीच्या नालेसफाईचे सर्वेक्षण आणि निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यातच सुरू होते. त्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होते. गाळ काढण्यासाठी आणि तो वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदारांना पुरेसा वेळही मिळतो. परिणामी कामाचा दर्जा राखला जातो, असे ते सांगतात.
वसई-विरार महापालिकेत मात्र परिस्थिती उलट आहे, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. इथे दरवर्षी मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात ऐनवेळी घाईघाईने निविदा काढल्या जातात. अनेकदा वेळ नाही म्हणून मर्जीतल्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जाते. अशा नियोजनशून्य कारभारामुळे सफाई फक्त कागदावरच दाखवली जाते, असा त्यांचा आरोप आहे.
याचा फटका यंदा शहराला बसला. शहराला जलमय परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल झाले आणि त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
कामात पारदर्शकता यावी म्हणून पाटील यांनी काही सूचनाही केल्या आहेत. जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याची पद्धत बंद करावी. प्रत्येक नाल्याची लांबी, रुंदी, गाळाचे प्रमाण आणि मंजूर निधी सार्वजनिक करावा. जिओ-टॅग केलेले फोटो आणि व्हिडिओग्राफी बंधनकारक करावी. गाळ कुठे वाहून नेला, याची ऑनलाइन नोंद ठेवावी. तसेच स्वतंत्र तांत्रिक विभागामार्फत कामाची तपासणी व्हावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
नालेसफाईतील ही अपारदर्शकता संपवण्यासाठी इतर महापालिकांप्रमाणेच वसई-विरारमध्येही प्रभागनिहाय खुली ई-निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्येच सुरू करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
प्रशासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन वेळापत्रक जाहीर केले नाही, तर सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करू आणि कायदेशीर लढाही उभारू, असा इशारा पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.