शालार्थ आयडी प्रकरण पुन्हा तापले; वर्ध्यातील १३ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी
वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीची नस्ती उपलब्ध नसलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी होणार आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
शालार्थ आयडी प्रकरणामुळे राज्याचा शिक्षण विभाग आधीच चर्चेत असताना, आता या प्रकरणाची झळ वर्धा जिल्ह्यालाही पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १३ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
शालार्थ आयडी प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी सुरू असताना वर्धा जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यात विशेषतः २०१४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे पडताळली गेली. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर आता ज्या नियुक्त्यांची वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीशी संबंधित नस्ती उपलब्ध नाही, त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
नागपूर विभागातील अशा एकूण १,३९७ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यात वर्धा जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातील १० आणि प्राथमिक विभागातील ३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सुनावणी नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटवे घेणार आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटवे यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीची नस्ती उपलब्ध नसलेल्या १३९७ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी केली जाणार आहे. यात वर्धा जिल्ह्यातील १३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणी सुरू होईल."
या १३ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे काय आणि ते कोणत्या शिक्षण संस्थेच्या शाळेत काम करतात, याबाबत सध्या गोपनीयता पाळली जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनीही याबाबत स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
मात्र, चौकशी पूर्ण होऊन या नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांवरील आरोप किंवा संशय सिद्ध झाले असे मानता येणार नाही. आता या सुनावणीत नेमके काय समोर येते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.