वनहक्क दावेदारांचा संतप्त सवाल, तीन पिढ्यांचा पुरावा आणायचा कुठून

गोंडपिपरी परिसरात अनेक पिढ्या जंगलात राहत असलेल्या गैर-आदिवासी म्हणजेच इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांपुढे वनहक्काचा दावा दाखल करताना जुन्या कागदपत्रांची मोठी अडचण उभी राहिली आहे. ही कुटुंबे कित्येक पिढ्यांपासून जंगलातच वास्तव्य करत आली आहेत, तरीही त्यांचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी लागणारे जुने पुरावे आता त्यांच्याकडे शिल्लक नाहीत. तब्बल ७५ वर्षांपूर्वीचे पुरावे आता कुठून आणायचे, असा थेट सवाल दावेदारांनी उपस्थित केला आहे.

अनेक कुटुंबांकडे पूर्वजांच्या काळातील मतदार याद्या, रेशन कार्ड, घरपट्टीच्या पावत्या, महसूल विभागाच्या नोंदी, ग्रामपंचायतीचे जुने अभिलेख किंवा तत्सम दस्तऐवज शिल्लक नाहीत. इतक्या जुन्या काळातील कागदपत्रे जपून ठेवणे अनेक कुटुंबांना शक्य झालेले नाही आणि त्यामुळे त्यांचे दावे कागदपत्रांअभावी अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केवळ जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने पात्र दावेदारांचे दावे अडकून पडू नयेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

तीन पिढ्यांचा पुरावा नेमका कोणत्या स्वरूपात ग्राह्य धरला जाणार, जुनी कागदपत्रे नसतील तर पर्यायी पुरावे कोणते चालतील आणि ग्रामसभा व संबंधित समित्यांनी दाव्यांची पडताळणी कोणत्या निकषांवर करायची, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी दावेदारांकडून केली जात आहे. सध्या याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने दावेदारांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता आहे. गावपातळीवर पुरावे गोळा करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे आणि नियमांनुसार उपलब्ध विविध पुराव्यांचा विचार व्हावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हा प्रश्न केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर ठोसपणे मांडावा, अशी मागणी चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर, गडचिरोली-चिमूरचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान तसेच जिल्ह्यातील संबंधित आमदारांकडे करण्यात येत आहे. खासदारांनी लोकसभेत तर आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करावा, अशी दावेदारांची मागणी आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा विषय सभागृहात मांडल्यास शासनाचे लक्ष वेधले जाईल आणि दावेदारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात गैर-आदिवासी वनहक्काचे किती दावे दाखल झाले, किती मंजूर झाले, किती नामंजूर झाले आणि किती अद्याप प्रलंबित आहेत, याची तालुकानिहाय अधिकृत आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अशी आकडेवारी जाहीर झाल्यास प्रत्यक्ष परिस्थिती स्पष्ट होईल आणि प्रलंबित दाव्यांबाबत पाठपुरावा करणे दावेदारांना सोपे जाईल, असे मत मांडले जात आहे.

दरम्यान, या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकरराव वानखेडे आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. वनहक्क दाव्यांच्या पुराव्यांबाबत स्पष्टता, पात्र दावेदारांना योग्य मार्गदर्शन आणि पारदर्शक पडताळणी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन उभारले जाणार आहे. पिढ्यानपिढ्या जंगलावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना केवळ जुन्या कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे वनहक्कापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शासनाने तातडीने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.