गडचिरोलीत प्रथमच रेल्वे धावणार, वडसा-गडचिरोली मार्गावर 21 सप्टेंबरला स्पीड ट्रायल
दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे नागपूर अंतर्गत वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज मार्गाचे काम पूर्ण, वडसा-आरमोरी सेक्शनवर निरीक्षण आणि स्पीड ट्रायल.
गडचिरोली जिल्ह्याला रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडणारी बहुप्रतीक्षित वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज योजना अखेर पूर्णत्वास आली आहे. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे नागपूर विभागाच्या अंतर्गत ही योजना राबवली जात असून सोमवार, 21 सप्टेंबर रोजी वडसा-आरमोरी सेक्शनवर रेल्वे मार्गाचे निरीक्षण आणि स्पीड ट्रायल घेतले जाणार आहे.
या ट्रायलच्या पार्श्वभूमीवर सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत नागरिकांना स्वतः, आपली मुले आणि जनावरे रेल्वे ट्रॅकपासून दूर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याला प्रथमच थेट रेल्वे नेटवर्कशी जोडणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना गोंदिया आणि नागपूरच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भाच्या औद्योगिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा देईल, असे सांगण्यात आले आहे.
वडसा, कुरुड, आरमोरी, पालोरा, ठाणेगाव, वासाला, इंजेवारी, देऊलगाव, आकापूर, किटाली आणि चुरमुरा अशा ग्रामीण आणि वनक्षेत्रांतून जाणारा हा रेल्वे मार्ग जिल्ह्याच्या विकासाचा मुख्य आधार ठरणार आहे. वडसा हे स्टेशन आधीच गोंदियाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे वडसा-गडचिरोली मार्गाला वाहतुकीसाठी हिरवा कंदील मिळताच गडचिरोलीही गोंदिया जिल्ह्याच्या माध्यमातून देशाच्या संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडला जाणार आहे. सध्या गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील अशा मोजक्या प्रमुख जिल्ह्यांपैकी एक आहे, जिथे अद्याप रेल्वे नेटवर्कचा थेट विस्तार झालेला नव्हता. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याला प्रथमच ब्रॉडगेज रेल्वे सुविधा मिळणार आहे.
मार्ग सुरू झाल्यानंतर गडचिरोलीहून नागपूर आणि इतर प्रमुख शहरांपर्यंतचा प्रवास सुकर होईल, औद्योगिक विकासाला गती मिळेल आणि खनिज, स्टील व इतर मालाच्या वाहतुकीत सुविधा होईल. तसेच स्थानिक व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांपर्यंतची पोहोच सुधारेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
ही योजना कान्हा-नवेगाव-नागझिरा इंद्रावती टायगर कॉरिडोर क्षेत्राशी संबंधित वनक्षेत्रातून जात असल्याने पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेतूनही गेली आहे. रेल्वेने वनजमीन वळवण्यासंदर्भात आणि वन्यजीव संरक्षणासंबंधी प्रस्ताव सादर केले होते. वनजमिनीसाठी सुमारे 83.431 हेक्टर क्षेत्र वळवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता, तर बिगर-वनजमिनीची गरजही नोंदवण्यात आली होती.
नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासालाही यामुळे बळ मिळेल, असे सांगितले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित स्टील आणि खनिज आधारित उद्योगांसाठी मालवाहतूक सोपी होईल. नक्षलग्रस्त दुर्गम भागांतील नागरिकांना चांगली वाहतूक सुविधा मिळेल. वनक्षेत्र आणि नैसर्गिक पर्यटनस्थळांपर्यंतची पोहोच सुलभ होऊ शकते. तसेच बांधकाम आणि उद्योगांच्या विस्तारामुळे रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.