एर्दोगान यांची UNSC मधील व्हिटो अधिकार रद्द करण्याची मागणी, पाच स्थायी सदस्यांवर टीका

जगात कुठेही मोठे युद्ध, तणाव किंवा संकट उभे राहिले की सगळ्यांच्या नजरा संयुक्त राष्ट्रांकडे वळतात. पण अनेकदा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, म्हणजे UNSC, कमी पडताना दिसते. याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांकडे असलेला नकाराधिकार, म्हणजे व्हिटो पॉवर. याच मुद्द्यावरून तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी थेट भूमिका मांडली असून सुरक्षा परिषदेतील व्हिटो पॉवर कायमची काढून टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

एर्दोगान यांचे म्हणणे आहे की, जग आता खूप बदलले असले तरी सुरक्षा परिषद अजूनही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जुन्याच रचनेनुसार चालते. बहुतांश देशांच्या हिताचे निर्णय फक्त एका स्थायी सदस्याने व्हिटो वापरला म्हणून अडकून पडतात. सुरक्षा परिषदेतील ही अमर्याद सत्ता आणि व्हिटोची खास सवलत मोडल्याशिवाय जगात खरी शांतता आणि न्याय मिळणे शक्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

एका लेखात एर्दोगान यांनी आपली भूमिका विस्ताराने मांडली. गेल्या काही दशकांत जगाने मोठमोठे साथीचे आजार, प्रादेशिक युद्धे, तसेच ऊर्जा आणि अन्नधान्याची संकटे पाहिली आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे जागतिक समस्यांवरचे उपाय फक्त काही मोजक्या देशांच्या राजधान्यांमध्ये ठरवले जाऊ शकत नाहीत. एर्दोगान म्हणाले, "आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खरा न्याय हवा असेल तर संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थेत मूळापासून सुधारणा करण्यासाठी एक ठोस आराखडा तयार करावा लागेल. यातील पहिले आणि सगळ्यात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे व्हिटो अधिकार रद्द करणे." कोणत्याही एका देशाला बाकीच्या शंभराहून अधिक देशांचे मत किंवा निर्णय कायमचा रोखण्याचा हक्क असू नये, यावर त्यांनी भर दिला.

सध्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे पाच स्थायी सदस्य आहेत आणि त्यांनाच व्हिटो पॉवर मिळालेली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, परिषदेत मांडलेला ठराव चौदा सदस्यांना मान्य असला तरी यापैकी एका देशाने विरोध दाखवला, की तो ठराव लगेच रद्द होतो. स्थायी सदस्य देश जागतिक भल्यापेक्षा स्वतःचे राजकीय आणि लष्करी हितसंबंध जपण्यासाठी या अधिकाराचा गैरवापर करतात, असा आरोप सतत होत असतो. "जग हे केवळ पाच देशांपेक्षा खूप मोठे आहे" या आपल्या ओळखीच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत एर्दोगान यांनी स्थायी सदस्यत्वाची सध्याची रचनाच मोडून, सगळ्या सदस्यांची निवड महासभेमार्फत ठराविक कालावधीसाठी व्हावी, असा प्रस्ताव मांडला.

संयुक्त राष्ट्रांत खरी लोकशाही यावी यासाठी एर्दोगान यांनी महासभेची भूमिका अधिक बळकट करण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षा परिषद महासभेला अधिक उत्तरदायी बनवली पाहिजे. ज्या देशांना सुरक्षा परिषदेत स्थान हवे आहे, त्यांना महासभेत सगळ्या देशांचे बहुमत मिळवून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल, असा नवा नियम असावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासोबतच आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील छोट्या-मोठ्या विकसनशील देशांनी एकत्र येऊन महासभेत एक मोठी आणि भक्कम आघाडी उभी करावी, असे आवाहनही एर्दोगान यांनी केले. या भागांतील देशांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आणि राजकारणातील योगदान वाढले असून त्यांना निर्णयप्रक्रियेत योग्य वाटा मिळायला हवा, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी फक्त एर्दोगान यांचीच नाही. यापूर्वी जर्मनी, भारत, ब्राझील आणि जपान या जी-4 देशांनीही सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची आणि सुधारणांची मागणी केलेली आहे. अलीकडेच जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही व्हिटोमुळे सुरक्षा परिषदेच्या कामकाजात येणाऱ्या अडथळ्यांवर टीका केली होती. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार व्हिटो रद्द करण्यासाठी किंवा परिषदेची रचना बदलण्यासाठी खुद्द पाच स्थायी सदस्यांचीच संमती लागते, जे सहजासहजी होणे शक्य नाही. तरीही एर्दोगान यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेवर आणि जुन्या झालेल्या व्हिटो पॉवरवर जगभर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.