ट्युनिशियात राष्ट्राध्यक्ष कैस सईद यांच्या सरकारविरोधात राजधानीत हजारोंची निदर्शने

ट्युनिशियाचे राष्ट्राध्यक्ष कैस सईद यांच्या सरकारविरोधात लोकांचा असंतोष पुन्हा एकदा रस्त्यावर आला आहे. राजधानी ट्युनिसमध्ये हजारो नागरिक एकत्र जमले आणि त्यांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार निदर्शने केली.

आंदोलकांचा आरोप आहे की, सरकारने देशातील लोकशाही व्यवस्था कमकुवत केली आहे आणि विरोधकांवर कारवाई केली आहे. अर्थव्यवस्था नीट सांभाळण्यात सरकार अपयशी ठरले, असाही त्यांचा आरोप आहे. राजकीय स्वातंत्र्य, लोकशाही अधिकार आणि आर्थिक स्थैर्य या मागण्यांसाठी त्यांनी आवाज उठवला.

कैस सईद यांनी २०२१ मध्ये संसद बरखास्त केली होती आणि कार्यकारी अधिकार स्वतःकडे केंद्रित केले होते. त्यानंतर ट्युनिशियाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल झाले. विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार संघटना या निर्णयांवर सतत टीका करत आहेत. संसद, न्यायव्यवस्था आणि इतर लोकशाही संस्थांवरचे सरकारचे नियंत्रण वाढले आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी राजकीय स्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षांचे नेते आणि सरकारविरोधी भूमिका घेणारे कार्यकर्ते यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईचा मुद्दाही मांडण्यात आला. नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचे आणि आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.

राजकीय असंतोषासोबतच देशातील आर्थिक संकटही गंभीर झाले आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती यामुळे सामान्य लोकांचे घरचे गणित बिघडले आहे. तरुणांना पुरेशा रोजगाराच्या संधी मिळत नसल्याने त्यांच्यातली नाराजी वाढत चालली आहे.

अनेक कुटुंबांना रोजचा खर्च भागवताना अडचणी येत आहेत. अन्नधान्य, इंधन आणि इतर गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने लोकांवरचा आर्थिक ताण वाढला आहे. रोजगारनिर्मिती, महागाईवर नियंत्रण आणि आर्थिक सुधारणा यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

कैस सईद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर आता राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर टीका होत आहे. सरकार समर्थकांच्या मते, देशातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय अस्थिरता रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र विरोधकांच्या मते, या निर्णयांमुळे लोकशाही व्यवस्था आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत.

या आंदोलनामुळे सरकारविरोधातली नाराजी पुन्हा चर्चेत आली आहे. लोकांच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढच्या काळात या आंदोलनाचा देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.