ट्रम्प-शी भेटीला तिबेटचा ट्विस्ट; कॅपिटॉलसमोर आंदोलकांचा जोरदार आवाज

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट सुरू होती, आणि नेमकं त्याच वेळी अमेरिकेच्या कॅपिटॉल परिसरात तिबेट समर्थक कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. या दोन मोठ्या नेत्यांच्या भेटीचा दिवसच आंदोलकांनी निवडला आणि तिबेटमधील मानवी हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि तिथे माध्यमांना अधिक प्रवेश मिळावा, या मागण्या जोरकसपणे मांडल्या. चीनच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवत, तिबेटमधील सध्याची परिस्थिती जगाच्या नजरेस आणून द्यायचा प्रयत्न या कार्यकर्त्यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष तिबेटकडे वेधणं हा या आंदोलनामागचा मुख्य उद्देश होता.

शी जिनपिंग यांच्या या अमेरिका भेटीच्या निमित्तानं वॉशिंग्टनमध्ये चीनच्या धोरणांविरोधात वेगवेगळ्या गटांनी एकत्र येऊन निदर्शने केली. तिबेटी कार्यकर्ते कॅपिटॉलजवळ जमले आणि त्यांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा आणि हक्कांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला. काही आंदोलकांच्या हातात तिबेटचे झेंडे होते, तर काहींनी स्वातंत्र्याची मागणी करणारे फलक हातात धरले होते. या आंदोलनात केवळ तिबेटचाच मुद्दा नव्हता, तर हाँगकाँग, शिनजियांग आणि तैवानशी संबंधित प्रश्न मांडणारे कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते. म्हणजेच चीनच्या वेगवेगळ्या भागांतल्या नागरिकांच्या हक्कांचे प्रश्न घेऊन आलेले गट एकाच वेळी कॅपिटॉलसमोर एकत्र आले होते.

तिबेट-नेपाळ सीमेवर आलेल्या पुरामुळे आणि झालेल्या भूस्खलनामुळे तिथली नेमकी परिस्थिती बाहेरच्या जगापर्यंत पोहोचण्यावर मर्यादा येत असल्याचा दावा काही मानवाधिकार गट आणि तिबेट समर्थक संघटनांनी केला आहे. आपत्तीग्रस्त भागात पत्रकारांना जाण्यात अडचणी येत असल्याचंही सांगितलं जातंय. त्यामुळे तिबेटमध्ये स्वतंत्र पत्रकारांना जास्त मोकळीक मिळावी आणि आपत्तीत अडकलेल्या लोकांची खरी परिस्थिती जगासमोर यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे नेमकं किती नुकसान झालं, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी व्हावी, असंही आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

या पुरामुळे तिबेटमधल्या माहितीवरच्या नियंत्रणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आलाय. आपत्तीच्या काळात मृतांचा नेमका आकडा, बेपत्ता लोक आणि मदतकार्याची खरी स्थिती याबद्दल पारदर्शक माहिती मिळायला हवी, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. आपत्तीबाबतची माहिती लपवली जात असल्याचा संशयही या गटांनी व्यक्त केला आहे.

निदर्शनात उतरलेल्या कार्यकर्त्यांनी तिबेटमध्ये अधिक राजकीय आणि धार्मिक स्वातंत्र्य मिळावं, अशी मागणी केली. तिबेटी संस्कृती, भाषा आणि ओळख टिकवण्यासाठी जास्त अधिकार द्यावेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. दुसरीकडे चीन सरकार मात्र तिबेटबाबतच्या आपल्या धोरणांचं समर्थन करतंय आणि तिथल्या विकासावर आणि स्थैर्यावर भर दिला जात असल्याचं सांगतंय. म्हणजे तिबेटच्या मुद्द्यावर आंदोलक आणि चीन सरकार यांची भूमिका पूर्णपणे परस्परविरोधी आहे.

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची ही भेट आर्थिक आणि व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्त्वाची मानली जात असतानाच, तिबेटचा मुद्दा वॉशिंग्टनच्या रस्त्यावर चर्चेत आला. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या आंदोलनानं चीनच्या तिबेट धोरणाकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष पुन्हा एकदा वेधलं गेलं आहे.