ट्रम्प प्रशासनाची आयसीसीवर संपूर्ण बंदीची योजना, इस्रायल-अफगाण खटल्यांवरून वाद

युद्ध गुन्ह्यांवर आणि जागतिक स्तरावरील गंभीर गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला (ICC) आतापर्यंतच्या सगळ्यात मोठ्या संकटाला तोंड द्यावं लागतंय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं प्रशासन आता या संपूर्ण न्यायालयावरच कडक आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचं सूत्रांकडून समजतंय. अमेरिकेनं आयसीसीला पूर्णपणे निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्याची रणनीती आखली आहे आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो. असं झालं तर या संस्थेचं रोजचं कामकाज, निधी, तांत्रिक सेवा आणि जगभरातले विविध तपास पूर्णपणे कोलमडून पडण्याचा धोका आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची स्थापना सन २००२ मध्ये झाली होती. जगभरातले युद्ध गुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गंभीर गुन्हे निपक्षपातीपणे तपासणं आणि दोषींवर खटले चालवणं हे या न्यायालयाचं मुख्य काम. एखाद्या देशाचं सरकार किंवा तिथली न्यायव्यवस्था अशा गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी करण्यास असमर्थ किंवा तयार नसेल, तेव्हा आयसीसी स्वतः हस्तक्षेप करून कारवाई करते. गंमत म्हणजे अमेरिका स्वतः या न्यायालयाची अधिकृत सदस्य नाही, तरीही ट्रम्प प्रशासनाकडून आयसीसीवर सातत्यानं दबाव टाकला जातोय, त्यामुळे दोघांमधला तणाव आता टोकाला पोहोचलाय.

या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी इस्रायली नेते आणि अमेरिकन सैनिकांशी संबंधित खटले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचा आयसीसीला सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध राहिलाय. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह काही इस्रायली नेत्यांविरुद्ध आयसीसीनं जारी केलेली अटक वॉरंट त्वरित मागे घ्यावीत, अशी अमेरिकन अधिकाऱ्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय अफगाणिस्तानातल्या युद्धादरम्यान अमेरिकन सैनिकांनी केलेल्या संभाव्य युद्ध गुन्ह्यांबाबत आयसीसीनं सुरू केलेले पूर्वीचे तपासही पूर्णपणे बंद करावेत, असा दबाव अमेरिका टाकतेय. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी जुलै महिन्यात इतर देशांनाही आयसीसीमधून बाहेर पडण्याचं थेट आवाहन केलं होतं. यापूर्वी अमेरिकेनं आयसीसीच्या काही वैयक्तिक न्यायमूर्तींवर आणि वकिलांवर निर्बंध लादले होते, पण आता संपूर्ण संस्थेवरच ताबा मिळवण्याचा किंवा तिला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अमेरिकेच्या या संभाव्य निर्बंधांमुळे आयसीसीच्या रोजच्या आणि तांत्रिक कामकाजावर भयंकर परिणाम होणार आहे. यूएस ट्रेझरी विभागानं संपूर्ण आयसीसीवर निर्बंध लादले, तर अमेरिकन नागरिक किंवा कोणत्याही कंपन्यांना विशेष परवानगीशिवाय आयसीसीला पैसे, वस्तू, सॉफ्टवेअर किंवा कोणतीही सेवा पुरवणं कायद्यानं गुन्हा ठरेल. जगातल्या बहुतांश बँका अमेरिकन बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेवर अवलंबून असल्यानं, आंतरराष्ट्रीय बँकाही आयसीसीसोबतचे सगळे व्यवहार थांबवतील. याचा थेट फटका न्यायालयाच्या आयटी सेवा, डेटा सुरक्षा, विमा संरक्षण, नव्या अन्वेषकांची नेमणूक आणि रोजच्या बँकिंग व्यवहारांना बसेल. इतकंच नाही तर न्यायालयात काम करणाऱ्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना त्यांचा नियमित पगार देणंही अशक्य होऊन बसेल.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि आयसीसी यांच्यातला हा संघर्ष काही नवीन नाही. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच त्यांनी आयसीसीविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली होती. २०२४ मध्ये ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर हा वाद अधिकच पेटला. दरम्यानच्या काळात आयसीसीनं इस्रायली नेतृत्वाविरोधात कठोर पावलं उचलल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आणखी आक्रमक झालंय. जागतिक स्तरावर न्यायाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची अशी गळचेपी करण्याच्या अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगभरातल्या मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केलीय. ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं अस्तित्व आणि न्यायालयाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातंय.