जी-७ देश आपत्कालीन साठ्यातून १०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात आणणार

वाढते इंधनाचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातला ताण कमी करण्यासाठी ग्रुप ऑफ सेव्हन म्हणजेच जी-७ देशांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आपल्या आपत्कालीन धोरणात्मक साठ्यातून १०० दशलक्ष बॅरल डिझेल आणि कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोडायला या देशांनी सहमती दिली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट दबाव आणल्यानंतर हे घडले आहे.

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ येत आहेत. अशा वेळी देशातले इंधनाचे दर गगनाला भिडू नयेत, म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने ही कडक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाबरोबरच जगात कुठेही ऊर्जेच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत, अशी संयुक्त प्रतिज्ञाही सर्व सदस्य देशांनी केली आहे. या सगळ्याचा समन्वय आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) करणार आहे.

या निर्णयामागे ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन युनियनला (EU) दिलेला कडक इशारा कारणीभूत ठरला आहे. युरोपने स्वतःच्या आपत्कालीन साठ्यातून डिझेलचा पुरवठा वाढवून बाजारावरचा दबाव कमी केला नाही, तर अमेरिका युरोपला होणारी डिझेलची निर्यात पूर्णपणे थांबवेल, अशी ताकीद ट्रम्प यांनी दिली होती. युरोप सध्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डिझेलवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा पुरवठा बंद झाला तर युरोपियन देशांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतल्या राजकीय घडामोडींनंतर युरोपियन युनियनने रशियन इंधनावरचे अवलंबित्व कमी केले होते. पण त्यामुळे अमेरिकन इंधनावर, विशेषतः डिझेलवर, युरोपची भिस्त खूप वाढली. ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या भूमिकेमुळे युरोपीय देश मोठ्या पेचात सापडले आहेत. अमेरिकेने डिझेल निर्यातीवर निर्बंध आणले, तर युरोपमधली वाहतूक, उद्योग आणि रोजच्या वापरातल्या इंधनाचे दर खूप वाढतील. हा धोका ओळखूनच जी-७ देशांनी आपत्कालीन साठ्यातून तेल खुले करण्याचा मार्ग निवडला आहे.

इंधनाचे भाव आटोक्यात ठेवणे हा फक्त युरोपचाच नाही, तर अमेरिकेतल्या ट्रम्प प्रशासनाचाही मुख्य राजकीय मुद्दा आहे. देशातल्या बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी राहिले, तर त्याचा थेट राजकीय फायदा ट्रम्प यांना होणार आहे. म्हणूनच जागतिक बाजारात जादा पुरवठा आणून किमती खाली आणण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.

आणीबाणीच्या काळात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत धोरणात्मक साठ्यांमधून (Strategic Petroleum Reserves) तेल सोडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. इराण युद्ध आणि मध्य पूर्वेतल्या तीव्र तणावानंतर मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) नेतृत्वाखाली विक्रमी ४०० दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याचा ऐतिहासिक करार झाला होता. इतिहासातली ही सर्वात मोठी आपत्कालीन तेलमुक्ती ठरली होती.

त्या कराराचे किती तेल प्रत्यक्षात बाजारात आले, असा प्रश्न सतत विचारला जात होता. IEA चे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चमध्ये मंजूर झालेल्या ४०० दशलक्ष बॅरलपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश तेल आधीच वेगवेगळ्या देशांमध्ये वितरित झाले आहे. म्हणजेच एक-तृतीयांश तेल अजून वितरित व्हायचे आहे. या उरलेल्या साठ्यासोबत जी-७ चा १०० दशलक्ष बॅरलचा नवा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात आल्यावर जागतिक खनिज तेलाच्या किमतींवर नेमका किती चांगला परिणाम होतो, याकडे जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांचे आणि बाजाराचे लक्ष लागले आहे.