रशियन तेलावरील १०० टक्के शुल्काला ट्रम्प यांची तात्पुरती स्थगिती, भारत आणि चीनला दिलासा

रशियाकडून तेल आणि वायू घेणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत जादा आयात शुल्क लावण्याचा बेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या बाजूला ठेवला आहे. शुक्रवारी त्यांनी एका कार्यकारी आदेशावर सही केली. या आदेशाने रशिया आणि इराणवर नवे निर्बंध येतात, पण त्याच आदेशात भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या देशांना प्रस्तावित कडक शुल्कांपासून काही काळासाठी सूट दिली आहे.

आदेशात असे म्हटले आहे की, अनेक निर्बंध, बंदी आणि शुल्कांची अंमलबजावणीची मुदत जवळ आली होती आणि त्यातून ही सूट जाहीर केली जात आहे. आपल्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी रशियाकडून कच्चे तेल घेणाऱ्या भारत आणि चीनला त्यामुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. ही कायमची माफी नाही, तर फक्त तात्पुरती स्थगिती आहे, असे अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. रशियन तेलाच्या जागतिक व्यापारावर आणि निर्बंध चुकवणाऱ्या देशांवर वॉशिंग्टनची नजर कायम राहणार आहे.

या सगळ्याच्या मुळाशी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६' आहे. ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यात या कायद्यावर सही केली होती. रशियाचे पैशाचे मार्ग बंद करणे हा त्याचा उद्देश आहे. रशियाकडून ऊर्जा उत्पादने घेणाऱ्या देशांवर कडक आर्थिक उपाय करणे या कायद्यात बंधनकारक होते. रशियन कच्चे तेल किंवा वायू सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पाच देशांच्या अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागणार होते. रशियाला निर्बंधांतून पळवाट काढून देणाऱ्या संस्थांवर आणि देशांवरही कारवाईची तरतूद होती, आणि अशा दंडात्मक शुल्काची कमाल मर्यादा ५०० टक्क्यांपर्यंत जाते.

आता ट्रम्प यांनी या कायद्यातील काही निर्बंध आणि शुल्क माफ करायचे ठरवले आहे. अमेरिकन काँग्रेसला पाठवलेल्या प्रमाणपत्रात त्यांनी लिहिले आहे की, सध्या अशा सवलती देणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे. आदेशातही हाच आधार दिला आहे, पण या निर्णयामागची सगळी कारणे सविस्तर सांगितलेली नाहीत. सवलत किती काळ चालेल याचीही कोणतीच निश्चित मुदत आदेशात नाही. त्यावरून भारतासोबतचे व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध सध्या बिघडवायचे नाहीत, असे दिसते, असे या वृत्तात म्हटले आहे. शुल्कांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन सध्या लवचिक भूमिका घेत असल्याचेही यातून जाणवते. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिका रशियावरचा दबाव वाढवण्याच्या आणि युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्याच्या रणनीतीवर चर्चा करत आहे.

ट्रम्प यांच्या आदेशापूर्वी अमेरिकन खासदार मायकल मॅकॉल आणि जिम कोस्टा यांनी राष्ट्राध्यक्षांना संयुक्त पत्र लिहून कायद्याची पूर्ण आणि कडक अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली होती. कुठल्याही देशाला दिलेली सूट अगदी मर्यादित काळासाठी असावी आणि ती रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीत प्रत्यक्ष कपात करण्याशी जोडलेली असावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. यापूर्वी भारतासह अनेक देशांनी या कायद्याच्या संभाव्य व्यापारी परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

भारतासाठी हा दिलासा मोठा आहे. भारत आणि चीन हे रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल घेणाऱ्या देशांत आहेत. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात तेल आणतो. १०० टक्के शुल्क लागले असते तर भारतीय तेल कंपन्यांवर आणि देशातील इंधन दरांवर प्रचंड ताण आला असता, आणि भारतीय निर्यातदारांनाही त्याचा मोठा फटका बसू शकला असता. हे प्रस्तावित शुल्क आधीच्या अमेरिकन शुल्कांच्या वर लावले जाऊ शकत होते, पण प्रत्यक्ष परिणाम कोणता देश आणि कोणते उत्पादन यावर अवलंबून राहिला असता.

रशियन तेलाचा मुद्दा भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांत याआधीही ताण निर्माण करणारा ठरला आहे. २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलावर २५ टक्के जादा शुल्क लावले होते, आणि त्याबरोबर २५ टक्के प्रतिशोधात्मक शुल्कही लादले होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत ते जादा शुल्क मागे घेतले गेले आणि प्रतिशोधात्मक शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

आता लक्ष लागले आहे ते अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या भारत दौऱ्याकडे. १७ ते २२ ऑक्टोबर या काळात ते समरकंद, मुंबई आणि जामनगरला जाणार आहेत. २० ऑक्टोबरला मुंबईत त्यांची परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी उच्चस्तरीय बैठक होईल. रुबियो गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्सच्या रिफायनरी संकुलालाही भेट देणार आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलांपैकी हे एक आहे. तिथे रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होते आणि डिझेल व पेट्रोल युरोप आणि इतर देशांना निर्यात केले जाते. म्हणून ऊर्जा सहकार्य, रशियन तेलाची खरेदी आणि द्विपक्षीय व्यापार करार या तिन्ही बाबतीत हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या निर्णयावर लखनऊमध्ये उत्तर प्रदेशचे राज्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "देशाचे पंतप्रधान जगातील विविध देशांना भेट देतात, तेव्हा ते शांततेचा संदेश घेऊन जातात. या शांततेच्या संदेशाचा परिणाम म्हणून आता शुल्क पूर्णपणे माफ झाले आहे, ज्याचा फायदा संपूर्ण भारताला होईल. पंतप्रधान असे काम करतात, जे विरोधकांना समजत नाही."

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना (USTR) परराष्ट्र, अर्थ आणि ऊर्जा विभागांशी समन्वय साधून रशियन तेल घेणाऱ्या देशांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. म्हणजे हा दिलासा तात्पुरताच असून पुढे अमेरिका काय करते हे भविष्यातील व्यापार धोरणावर आणि जागतिक समीकरणांवर ठरेल. भारताचे राजनैतिक कौशल्य आणि जागतिक शांततेची भूमिका यामुळे अमेरिकेला भारताच्या भूमिकेचा विचार करावा लागला, असे विश्लेषकांचे मत आहे.