वर्षअखेरीनंतर इस्रायलला अमेरिकेची आर्थिक मदत बंद, ट्रम्प यांची घोषणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की २०२६ हे वर्ष संपल्यानंतर अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबवणार आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या कराराचा हवाला त्यांनी यासाठी दिला. मध्यावधी निवडणुकीच्या काळात फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती सांगितली. या घोषणेमुळे अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या दीर्घकाळाच्या संबंधांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज डॉलरची मदत देते. ही मदत बंद करण्याबाबत नेतन्याहू यांच्याशी काही महिन्यांपूर्वीच सहमती झाली होती, असे ते म्हणतात. दोन्ही देशांनी या निर्णयाला मान्यता दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. म्हणजेच हा करार झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.

इस्रायल आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि यशस्वी देश झाला आहे, त्यामुळे त्याला अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच वर्षअखेरीनंतर ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला, असे त्यांनी सांगितले. इस्रायलला आता या मदतीची गरज नाही, पण भविष्यात गरज भासली तर अमेरिका मदत करेल, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेकडून इस्रायलला मिळणाऱ्या मदतीत लष्करी अनुदान आणि क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठीचा निधी हा महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये २०१६ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार २०१९ ते २०२८ या काळात ३८ अब्ज डॉलरची मदत देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच दरवर्षी साधारण ३.८ अब्ज डॉलरची मदत दिली जाते.

ट्रम्प यांनी मदत बंद करण्याची घोषणा केली असली, तरी सध्याच्या करारात बदल नेमका कसा केला जाणार, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. लष्करी मदतीबाबतही संभ्रम आहे. अमेरिकेकडून इस्रायलला होणारी शस्त्रास्त्रांची विक्री मात्र सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीवर याआधीही अमेरिकेत आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. हा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही चर्चेचा विषय झाला आहे. विशेषतः गाझा युद्धानंतर अमेरिकेतील काही राजकीय गटांकडून या मदतीवर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. अमेरिकेत इस्रायल समर्थक यहुदी लोकांची संख्या जास्त आहे आणि मीडियापासून उद्योगधंद्यांपर्यंत त्यांची लॉबी इस्रायलसाठी काम करत असल्याच्या चर्चा आहेत. दोन्ही देश एकमेकांच्या राजकारणातही गुंतलेले आहेत.

दरम्यान, नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाकडून या कथित कराराबाबत तातडीने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांची घोषणा प्रत्यक्षात कोणत्या स्वरूपात लागू होणार आणि त्याचा अमेरिका-इस्रायल संबंधांवर किती परिणाम होणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.