TET घोटाळा: निकाल रद्द करण्याची कारवाई हायकोर्टाने ठेवली कायम, कायमची बंदी मात्र रद्द

शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET मध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत हायकोर्टाने आपला निकाल दिला आहे. 2018 आणि 2019 च्या TET मध्ये उत्तरपत्रिका बदलून मार्क वाढवल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी हा निकाल दिला. शासनाने आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने काही विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द केले होते. ती कारवाई योग्यच होती, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांना आयुष्यात पुन्हा परीक्षा देता येणार नाही अशी कायमची बंदी घातली गेली होती, ती कोर्टाने काढून टाकली.

कोर्ट म्हणाले की, एखाद्याला कायमची बंदी घालायची असेल तर आधी त्याला बोलण्याची संधी द्यावी लागते आणि त्याची बाजू ऐकून घ्यावी लागते. इथे तसे काहीच केले नाही आणि थेट बंदी घातली. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे, म्हणून ती बंदी आम्ही रद्द करत आहोत. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांचा जुना निकाल रद्दच राहील, पण भविष्यात ते पुन्हा TET ची परीक्षा देऊ शकतात. त्यांच्यासाठी दुसरी संधी खुली झाली आहे.

बंदी उठवली म्हणजे ते निर्दोष ठरले असे समजू नये, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यांच्यावरचा आरोप अजूनही कायम आहे. सरकार आणि परीक्षा परिषद त्यांची चौकशी करू शकते आणि चौकशीत दोषी आढळले तर पुन्हा कारवाई होऊ शकते. ज्यांचे नाव पोलिसांच्या जबानीत होते पण त्यांनी ते याचिकेत लपवले, म्हणजेच कोर्टापासून खरे लपवले, त्यांना या निकालाचा फायदा मिळणार नाही. त्यांच्यावर 3 ऑगस्ट 2022 ला झालेली कारवाई तशीच राहील आणि त्यांच्या याचिका कोर्टाने फेटाळल्या आहेत.

या निकालातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आधीपासून नोकरीत असलेल्या शिक्षकांचा होता. TET सक्तीची झाल्यापासून अनेक जुने शिक्षक अडचणीत आले होते. यासाठी कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या अंजुमन इशआत-ए-तालीम ट्रस्ट केसचा आधार घेतला. त्या केसचा निर्णय 29 मे 2026 ला आला होता.

कोर्टाने सांगितले की नोकरीत असलेल्या शिक्षकांना TET पास होण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वेळ दिला आहे. तोपर्यंत त्यांनी TET पास केली पाहिजे. या वेळेत पास झाले नाहीत तर त्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. सध्या त्यांचा पगार आणि शालार्थ ID बंद करण्याचे आदेश जसे आहेत तसेच राहतील. सरकारला या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

ज्या शिक्षकांनी आधीच CTET किंवा TAIT किंवा दुसरी कोणतीही सरकारमान्य परीक्षा पास केली आहे, त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. फक्त TET चा निकाल रद्द झाला म्हणून त्यांना नोकरीवरून काढता येणार नाही. पण त्यांच्यावर TET घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी केस किंवा दंडात्मक कारवाई चालू असेल, तर या निकालाने त्यांना वाचवता येणार नाही.

या केसमध्ये याचिकाकर्त्यांकडून व्ही. डी. सपकाळ, एस. आर. सपकाळ, ए. आर. सय्यद आणि व्ही. एस. पानपट्टे या वकिलांनी बाजू मांडली. सरकारकडून व्ही. डी. होन आणि पी. एस. पाटील यांनी, तर परीक्षा परिषदेकडून ए. आर. निकम यांनी युक्तिवाद केला. थोडक्यात, निकाल रद्द करण्याची सरकारची कारवाई कोर्टाने योग्य ठरवली, पण कायमची बंदी चुकीची ठरवून विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे.