टीईटी परीक्षा: शिक्षकांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवली

पहिली ते आठवी या वर्गांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित टीईटी परीक्षेचा सिलॅबस तयार करून त्याच आधारावर परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी करत कीर्ती वैरागडे आणि इतर काही शिक्षिकांनी हायकोर्टात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या शिक्षिकांच्या मते जुना सिलॅबस आणि प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम यात तफावत होती, त्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा कोर्टासमोर मांडला होता.

न्यायाधीश अनिल पानसरे आणि न्यायाधीश निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची मुदत या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने या सर्व याचिकांचा निकाल लावला आणि त्या निकाली काढल्या.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाला सांगण्यात आले की शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची मुदत आता वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 करण्यात आली आहे. यासोबतच जून 2026 मध्ये सविस्तर आणि व्यापक असा नवा सिलॅबसही निश्चित करण्यात आला आहे. या दोन्ही बाबी कोर्टासमोर स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या.

सरकारी बाजूने कोर्टाला माहिती देताना सांगण्यात आले की, संबंधित प्रशासनाने आधी एक नोटीस काढून 31 मार्च 2020 पूर्वी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांची सेवा समाप्त केली जाईल असे स्पष्ट केले होते. याच नोटिशीमुळे याचिकाकर्त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली होती.

यावर कोर्टाने नमूद केले की पहिली ते आठवी या वर्गांवर आधारित सिलॅबस 2013 पासूनच अस्तित्वात होता आणि याचिकाकर्त्या शिक्षिका याआधी अनेकदा या परीक्षेला बसल्या होत्या, मात्र त्यावेळी त्यांनी सिलॅबसबाबत कोणतीही हरकत घेतली नव्हती, असे कोर्टाने स्पष्टपणे नोंदवले.

टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा कायदेशीर मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने स्टेट ऑफ यूपी विरुद्ध अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट आणि इतर या प्रकरणात याआधीच निकाली काढला आहे, असेही कोर्टाला निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याचबरोबर शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करण्याची अंतिम तारीख आता 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले.

अभ्यासक्रमाच्या मुद्द्यावर कोर्टाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की सिलॅबस आधीपासूनच अस्तित्वात होता आणि याशिवाय जून 2026 मध्ये सरकारने त्यात भर घालून सविस्तर व व्यापक सिलॅबस निश्चित केला आहे. त्यामुळे सिलॅबस नसल्याची तक्रार आता कायम राहत नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे होते.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही या मुद्द्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. मुदत वाढवण्यात आली असून जून 2026 मध्ये नवा सिलॅबसही ठरवण्यात आला असल्याने याचिकांमध्ये मांडलेली तक्रार आता निकाली निघाली आहे, असे नमूद करत हायकोर्टाने संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या.