सीबीएसईच्या तीन भाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; सहावीच्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीतून
सुप्रीम कोर्टाने सहावीच्या वर्गातील तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीला स्थगिती दिली असून हे धोरण १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) तीन भाषा धोरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने इयत्ता सहावीच्या वर्गात तिसरी भाषा शिकवण्याच्या सक्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे सहावीतल्या मुलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोर्टाने असेही स्पष्ट केले आहे की, सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही आता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसारखीच भाषा निवडण्याची मुभा असेल. त्यामुळे सहावीतल्या मुलांचे तिसऱ्या भाषेचे मूल्यांकनही शाळा स्तरावरच केले जाणार आहे.
हे धोरण नवीन शैक्षणिक सत्र २०२७-२८ पासून लागू करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार CBSE चे हे धोरण १ एप्रिल २०२७ पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू होईल. म्हणजेच ही व्यवस्था चालू शैक्षणिक सत्रात नाही, तर त्यानंतर सुरू होणार आहे.
याआधी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने केंद्र सरकारला ही व्यवस्था पुढच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा विचार करा, असा सल्ला दिला होता. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, देशातील जवळपास ९९ टक्के शाळांची तिसऱ्या भाषेच्या शिक्षणासाठी पूर्ण तयारी झाली आहे. तरीही विद्यार्थ्यांवरचा ताण आणि एकूण व्यवस्था लक्षात घेऊन कोर्टाने हे धोरण चालू शैक्षणिक सत्रात जबरदस्तीने लागू न करता १ एप्रिल २०२७ पासून राबवण्याचा आदेश दिला.
कोर्टाच्या आदेशानुसार, जी मुले पुढच्या वर्षी सहावीत जातील, त्यांना नियमाप्रमाणे दोन भारतीय भाषा आणि एक विदेशी भाषा शिकावी लागेल. यात इंग्रजीचा समावेश विदेशी भाषा म्हणून केला आहे.
सध्या सातवी आणि आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधीच काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. हे विद्यार्थी आधीपासून दोन गैर-भारतीय भाषा शिकत असतील, उदाहरणार्थ इंग्रजी आणि फ्रेंच, तर त्या भाषा सुरू ठेवून ते तिसरी भाषा (R3) म्हणून कोणतीही एक भारतीय भाषा निवडू शकतात. सध्याच्या सातवी ते दहावीच्या वर्गांसाठी R3 ची कोणतीही केंद्रीय बोर्ड परीक्षा नसेल. त्याचे अंतर्गत मूल्यांकन पूर्णपणे शाळा स्तरावरच होईल. कोर्टाच्या नव्या आदेशानंतर हीच व्यवस्था सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू झाली आहे.
CBSE ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असे स्पष्ट केले आहे की, नववीत R3 (तिसरी भाषा) च्या अंतर्गत मूल्यांकनात जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकणार नाहीत, त्यांनाही दहावीत बढती दिली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना दहावीत R3 च्या अंतर्गत परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी मिळेल. मात्र दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत पास होण्यासाठी शाळेकडून मिळालेले R3 उत्तीर्ण प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असेल.
