हारेगावातील १,२०० एकर जमीन ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर; दमानिया यांचे सरकारला सवाल

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हारेगाव गावातील १,२०० एकर सुपीक जमीन महाराष्ट्र सरकारने मुंबईस्थित 'विश्वराज रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला भाडेपट्ट्यावर दिली आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी जारी झालेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळाच्या मालकीची ही जमीन ४९ वर्षांसाठी कंपनीला देण्यात आली आहे.

दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार ही कंपनी सारंग लखानी यांच्या मालकीची आहे. सारंग लखानी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (सपा) खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई असून भाजपचे विधान परिषद सदस्य अरुण लखानी यांचे पुत्र आहेत. लखानी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे मानले जातात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सरकारने 'निबे ग्रुप' या दुसऱ्या एका खाजगी कंपनीला १,५०० एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा आदेश काढल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच हे वाटप झाले आहे. सरकारने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेलाही (DRDO) संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी १,५०० एकर जमीन दिली आहे. २३ ऑगस्ट रोजी निबे ग्रुप आणि डीआरडीओसाठी हा आदेश निघाला होता.

दमानिया यांनी निविदा प्रक्रियेशिवाय खाजगी कंपनीला सरकारी जमीन दिल्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढ्या मोठ्या व्यवहारासाठी निविदा का काढली नाही आणि स्पर्धात्मक बोलीतून सरकारला जास्त भाडे मिळू शकले असते का, असे त्यांनी विचारले. वाटप प्रक्रिया आणि भाडेपट्ट्याच्या अटींबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

दमानिया यांनी सांगितले की, जूनमध्ये सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलखाली महाउर्जाच्या माध्यमातून या जमिनीवर हरित ऊर्जा पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केवळ तीन महिन्यांनी, सप्टेंबरमध्ये, तीच १,२०० एकर जमीन थेट एका खाजगी कंपनीला देण्यात आली. हा धोरणबदल कोणी सांगितला, असा प्रश्न त्यांनी केला आणि सरकारी आदेशात त्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाही, असेही नमूद केले.

भाडेपट्ट्याच्या ४८ वर्षांच्या तरतुदीवरही दमानिया यांनी प्रश्न विचारला. हा कालावधी आणखी ४८ वर्षांसाठी वाढवता येतो. जमीन आधी पाच वर्षांच्या चाचणी कालावधीसाठी का दिली नाही, तसेच सुरक्षा ठेव का माफ केली, असेही त्यांनी विचारले. काही व्यावसायिक राजकारणात येतात आणि पैसे कमावण्यासाठी राजकीय सत्तेचा वापर करतात, असा आरोप त्यांनी केला.

आदेशानुसार विश्वराज रिन्युएबल्सला सरकारी मंजुरीच्या अधीन राहून आपल्या उपकंपनीला किंवा दुसऱ्या समूह कंपनीला जमीन भाड्याने देण्याची परवानगी आहे. कृषी महामंडळाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेण्यातूनही कंपनीला सूट मिळाली आहे. आदेशात २३ जूनच्या बैठकीचा उल्लेख आहे, ज्याला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होते.

या वाटपामुळे हारेगावमधील जुना जमीन वाद पुन्हा पेटला आहे. ब्रिटिश राजवटीत स्थानिक शेतकऱ्यांकडून सुमारे ७,३७६ एकर जमीन घेण्यात आली होती आणि मूळ मालक व त्यांचे कुटुंबीय ती परत मागत आहेत. १५ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने मूळ शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीही महामंडळाच्या ताब्यातील काही जमीन आता संरक्षण आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जात आहे.

या वादावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, त्यांच्या जावयाचा व्यवसाय ही पूर्णपणे त्यांची वैयक्तिक बाब आहे. त्यांनी विचारले, "माझा जावई कोणता व्यवसाय किंवा काम करतो ही पूर्णपणे त्याची वैयक्तिक बाब आहे. मी यावर भाष्य कसे करू शकते?"