दुष्काळामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची फीवाढ एक वर्ष थांबवण्याची मागणी; चंद्रकांत पाटील म्हणाले...

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि त्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक घडी बिघडली आहे. अशा वेळी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फक्त परीक्षा शुल्कात माफी देणे पुरेसे नाही, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, मॅनेजमेंट, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या फीवाढीला एक वर्षाची स्थगिती द्यावी, असे यात म्हटले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये जी फी लागू आहे, तीच पुढच्या वर्षीही कायम ठेवावी, हीदेखील मागणी आहे.

या अभ्यासक्रमांची फी ठरवण्याची जबाबदारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (एफआरए) आहे. प्राधिकरण महाविद्यालयांकडून त्यांचा खर्च आणि फीवाढीचे प्रस्ताव मागवते. त्यानंतर संबंधित निकषांच्या आधारे फी निश्चित केली जाते. पण दर वर्षी फीवाढीची प्रक्रिया राबवताना सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचाही विचार झाला पाहिजे, असे मागणी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांची आर्थिक क्षमता किती आहे आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त भार किती पडतो, हेही बघायला हवे.

दुष्काळात पालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असताना फीवाढीचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे शिक्षणाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांची फी कमी आहे, पण राज्यभरात नव्याने सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमांची फी जास्त आहे. या फीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे.

या विषयावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वक्तव्य केले आहे. राज्य सरकारकडून मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत आहे. मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलांचे निम्मे शुल्क सरकार भरते, तर राखीव प्रवर्गातील मुलांना शुल्क भरावे लागत नाही. त्यामुळे पूर्ण फी भरावी लागणारे विद्यार्थी खूप कमी आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. तरीही एकदाच विशेष बाब म्हणून पुढील वर्षीच्या फीवाढीला स्थगिती देण्याबाबत विचार करता येईल, असे ते म्हणाले.

यात वेळेचाही मुद्दा आहे. एफआरएने शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी फी ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. हे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे. म्हणून दुष्काळी परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे, असे म्हटले जात आहे. सरकारने एफआरएशी चर्चा करून पुढच्या शैक्षणिक वर्षासाठी फीवाढ न करण्याबाबत योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशीही अपेक्षा आहे. सध्याची फी २०२७-२८ मध्येही कायम राहिली, तर विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फीवाढीचा जास्त भार सहन करावा लागणार नाही.