School Dropouts: एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही; राज्यभर विशेष शोधमोहीम राबवण्याचे निर्देश

शाळेपासून दूर राहिलेल्या मुलांसाठी एक चांगली बातमी आहे. राज्यभर शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शोधून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खास सर्वेक्षण मोहीम राबवली जाणार आहे. यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे, जेणेकरून शहरातील आणि गावातील प्रत्येक भागात पोहोचून अशी मुले शोधून काढता येतील.

पुणे शहरात यापूर्वीच अशी मोहीम राबवली गेली होती. पुणे पोलीस आयुक्तालयाकडून जून आणि जुलै २०२६ मध्ये केलेल्या शोधमोहिमेत तब्बल ८३१ शाळाबाह्य मुले सापडली. या मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाने पुढील कार्यवाहीचे नियोजन केले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने मुले शाळेबाहेर आढळल्याने या प्रश्नाचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले.

पुण्यातील याच पॅटर्नवर आता संपूर्ण राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. म्हणजेच फक्त पुण्यापुरती मर्यादित न राहता ही मोहीम आता राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २३ जून २०२२ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार राज्यात शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांचे सर्वेक्षण नियमितपणे केले जाते. या सर्वेक्षणात सापडणाऱ्या मुलांना त्यांच्या जवळच्या शाळेत दाखल केले जाते, जेणेकरून त्यांचे शिक्षण मध्येच थांबू नये आणि ती पुन्हा शिक्षणाशी जोडली जावीत. पण एवढा शासन निर्णय असूनही अनेक कारणांमुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणात मुले शिक्षणापासून दूर असल्याचे दिसून आले आहे.

मुले शाळेत न जाण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. घरातील अडचणी, पालकांची आर्थिक परिस्थिती आणि शिक्षणाबाबत असलेली अनास्था यामुळे काही मुले शाळेत दाखलच होत नाहीत, तर काही मुले दाखल झाली तरी नंतर अनियमित राहतात आणि हळूहळू शाळेपासून पूर्णपणे दुरावतात. शहरांतील रस्ते, रेल्वे स्टेशन आणि एसटी स्टँड अशा गर्दीच्या ठिकाणीही अशी शाळाबाह्य मुले आढळून येतात, जी रोजच्या जगण्याच्या धावपळीत शिक्षणापासून तुटलेली असतात.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात इतर सरकारी यंत्रणांबरोबर पोलीस प्रशासनाचेही सहकार्य घेऊन हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एकही मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक ती सगळी कार्यवाही करण्याचे आवाहन शिक्षण संचालकांनी सर्व जिल्ह्यांना केले आहे.