सिंधुरत्न २.० मधून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या विकासाला बळ, कोकणच्या पर्यटनाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या विकासासाठीच्या सिंधुरत्न योजनेचा पुढचा टप्पा सुरू आहे. पर्यटनाला जास्त प्राधान्य आणि स्वतंत्र पर्यटन धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मंडणगड : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी 'सिंधुरत्न समृद्ध' योजना राबवली जात आहे. ही योजना पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन आणि बचत गट यांच्या विकासावर आधारित आहे. सध्या या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणजे 'सिंधुरत्न २.०' सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
या योजनेत पर्यटन क्षेत्राला जास्त प्राधान्य मिळावे, अशी गरज व्यक्त होत आहे. सिंधुरत्न योजनेतून जिल्ह्यात पर्यटन वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. ब्लू फ्लॅग नामांकन मिळालेल्या किनाऱ्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास केला जात आहे, तसेच कॅरेव्हॅन पर्यटनाची संकल्पनाही पुढे आली आहे. यामुळे कोकणच्या पर्यटनाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या उपक्रमांची व्याप्ती वाढवून जास्तीत जास्त पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याची गरज आहे.
गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांचे सादरीकरण, फळबाग व शेती पर्यटन, साहसी आणि क्रीडा पर्यटन, समुद्रातील जलक्रीडा, स्कुबा डायव्हिंग आणि पॅराग्लायडिंग अशा संकल्पनांना चालना दिली, तर पर्यटकांचा मुक्काम वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा आर्थिक फायदा स्थानिक हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, लघुउद्योग, महिला बचत गट आणि स्थानिक उत्पादकांनाही होऊ शकतो.
पर्यटन क्षेत्रात मोठे अर्थकारण दडलेले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांकडे नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ताकद असल्याने तिथे पर्यटन विकासाची मोठी क्षमता आहे. सिंधुरत्नसारख्या प्रभावी योजनांमधून या क्षमतेला दिशा देतानाच दीर्घकालीन नियोजन, गरजेच्या पायाभूत सुविधा आणि स्वतंत्र पर्यटन धोरण यांची सांगड घातली, तर कोकणच्या पर्यटनाला मोठे व्यासपीठ मिळू शकते.
कोकणातील पर्यटन क्षेत्राची पूर्ण क्षमता वापरायची असेल, तर स्वतंत्र आणि खास पर्यटन धोरणाची गरज आहे. केरळ आणि गोवा या राज्यांनी पर्यटनाला स्वतंत्र धोरणात्मक प्राधान्य दिले आणि त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. त्याच धर्तीवर कोकणासाठी स्थानिक गरजा आणि वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन पर्यटन धोरण आखले, तर रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होऊ शकतात.
कोकणातील भात-मासे यांसारख्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन देतानाच हापूस आंबा आणि काजू यांचे राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर प्रभावी ब्रँडिंग करता येऊ शकते. आंबा, काजू आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचे महोत्सव भरवले, तर पर्यटकांना कोकणी संस्कृतीशी जोडता येईल. स्थानिक लोककला, पारंपरिक व्यवसाय आणि सांस्कृतिक वारसा यांनाही प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.