सीमेवर शांततेसाठी भारतानेही करारांचा आदर करावा, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका

अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेल्या तणावावर चीनने आता आपली भूमिका मांडली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सोमवारी, २६ ऑक्टोबर रोजी याबद्दल माहिती दिली. आमचे सैन्य सामान्य सीमा गस्त घालते, चीन सर्व नियमांचे पालन करतो आणि भारताकडूनही तीच अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गुओ जियाकुन यांनी पुढे म्हटले की भारतासोबत राजनैतिक संवादाचा मार्ग नेहमीच खुला राहील. भारतानेही परस्पर करारांचा आदर करावा आणि शांतता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी चीनला आशा आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

चिनी सैन्य निश्चित गस्त मार्गांपासून विचलित होते, तेव्हा अशा घटना घडतात आणि त्यामुळे अशांतता निर्माण होते, असे या प्रकरणात म्हटले गेले आहे. चीन आणि भारत राजनैतिक आणि लष्करी मार्गांनी एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या सहमतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागात शांतता व स्थिरता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याकरिता भारतदेखील या दिशेने काम करेल, असे चीनने म्हटले आहे.

या वादाची सुरुवात आयटीबीपीचे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांच्या वक्तव्याने झाली. त्यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर, म्हणजे एलएसीवर, विशिष्ट ठिकाणी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अलीकडे चकमकी झाल्याचे सांगितले. त्या अजूनही सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. गेल्या चार महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू असून भारतीय सैन्याकडून चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर देशभरात या प्रकाराची चर्चा सुरू आहे.

कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार, एलएसीवर तैनात असलेल्या त्यांच्या दलाच्या 'शौर्य' कमांडोंनी ही परिस्थिती हाताळण्यात 'उत्कृष्ट कामगिरी' केली आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा (पीएलए) सामना करण्यासाठी 'पारंपरिक' लष्करी संसाधने आणि पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत असल्यामुळे भारत ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी क्षमता वाढवण्यावर लक्ष देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले होते.

पीएलएने आपल्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा आणि आधुनिकीकरण केले आहे, त्यामुळे चीन एक 'अत्यंत प्रबळ प्रतिस्पर्धी' बनला आहे, असेही कपूर यांनी म्हटले. आयटीबीपीने आपल्या सर्व सीमा युनिट्समध्ये ड्रोन प्लाटूनचा समावेश केला आहे. गृह मंत्रालयाने दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यापैकी ७० टक्के रक्कम विशेषतः ड्रोन युद्ध क्षमता वाढवण्यासाठी राखून ठेवली आहे. हे दल पर्वतीय युद्ध, नवीन पिढीची शस्त्रे आणि निःशस्त्र लढाईचे प्रशिक्षण घेतलेल्या 'शौर्य' कमांडोंच्या अतिरिक्त तुकड्याही तयार करत आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, आम्ही पूर्वी कळवल्याप्रमाणे, चिनी सैन्य ठरलेल्या गस्तीच्या मार्गांपासून विचलित होते, तेव्हा भारत-चीन सीमावर्ती भागातील परिस्थिती वेळोवेळी बिघडते. सीमा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी काही विशिष्ट भागांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत (LAC) परस्पर सामंजस्य वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासही दोन्ही बाजू सहमत झाल्या आहेत.