शिवाजी पार्कवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आजपासून जेल भरो आंदोलन, पोलिसांनी परवानगी नाकारली

मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने आजपासून, म्हणजे 2 ऑक्टोबरपासून, जेल भरो आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही. तरीही आंदोलन करणारच, अशी भूमिका सीजेपीने घेतली आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्क परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

परवानगी नाकारताना पोलिसांनी काही कारणे सांगितली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2013 च्या आदेशानुसार शिवाजी पार्क परिसर सायलन्स झोन म्हणून घोषित झालेला आहे, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, तसेच वाहतूक कोंडी आणि ध्वनिप्रदूषणाचा धोका आहे, म्हणूनही आंदोलनाला विरोध असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

दादर आणि शिवाजी पार्क हा शहराचा मध्यवर्ती भाग आहे. त्यामुळे इथे आंदोलन झाले तर मोठी वाहतूक कोंडी होऊ शकते, तसेच ध्वनिप्रदूषणामुळे स्थानिक रहिवाशांना विनाकारण त्रास होण्याची शक्यता आहे, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. म्हणजेच सुरक्षा, वाहतूक आणि आवाजाचा त्रास, अशा तीन कारणांमुळे परवानगी देता येणार नाही, अशी पोलिसांची बाजू आहे.

पोलिसांचा हा निर्णय सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी फेटाळून लावला आहे. आंदोलन ठरलेल्या वेळेतच होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "न्यायालयाचा आदेश किंवा पोलिसी बळाचा वापर करून आमचा आवाज दाबता येणार नाही," असा इशारा दीपके यांनी दिला.

पोलिसांनी अडवले, तर सगळे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी शिवाजी पार्क परिसरातच 'जेल भरो' आंदोलन करतील, असेही दीपके यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी शिवाजी पार्क मैदानाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर आणि मुख्य रस्त्यांवर कडक नाकाबंदी लावली आहे. आंदोलकांना मैदानात जाण्यापासून रोखण्यासाठी जादा पोलीस तुकड्याही तैनात केल्या आहेत.

पोलिसांनी काही सूचनाही जारी केल्या आहेत. "शिवाजी पार्क हा न्यायालयीन आदेशानुसार सायलन्स झोन आहे. परवानगी नसताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यास आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असे या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वसईतील वकील संघटनेने (Vasai Lawyers Association) आंदोलकांना कायदेशीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले, तर न्यायालयात त्यांच्यासाठी विनामूल्य वकीलपत्र घेण्याची घोषणाही संघटनेने केली आहे. यामुळे मुंबई आणि वसई परिसरातील राजकीय व सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे.