शिक्षक भरती २०२५: निवड पूर्ण, तरीही नियुक्ती रखडली; उमेदवारांमध्ये नाराजी
आचारसंहितेचा आधार घेत नियुक्त्या थांबवल्याचा आरोप, संघटनेने शासनाकडे थेट मागणी केली
राज्यात सुरू असलेल्या शिक्षक भरती २०२५ प्रक्रियेतील अनेक उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे झाली असूनही त्यांना अजून नियुक्ती मिळालेली नाही. निवड झालेल्या या उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणी, प्रशासकीय कार्यवाही आणि समुपदेशनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. म्हणजे नियुक्तीपूर्वी जेवढी कागदपत्रे तपासायची, जेवढी प्रशासकीय प्रक्रिया करायची आणि जेवढे समुपदेशन घ्यायचे, ते सगळे टप्पे या उमेदवारांनी पार केले आहेत. तरीही नियुक्ती आदेश न मिळाल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे. यावर आता युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना, महाराष्ट्र या संघटनेने आवाज उठवला असून, अशा उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी थेट मागणी शासनाकडे केली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे राज्यात सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. निवडणुकीच्या काळात लागू होणाऱ्या या नियमांमुळेच सरकारी नियुक्त्यांसारखे निर्णय तूर्त थांबवले जातात. याच आचारसंहितेचा आधार घेत काही निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवड होऊनही प्रत्यक्ष नोकरीवर रुजू होण्यासाठी या उमेदवारांची फरफट सुरू असल्याचे चित्र आहे.
ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया तसेच नियुक्तीपूर्वीची आवश्यक सर्व कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे, त्यांच्याबाबत आचारसंहितेतील नियमांचे पालन करत निवडणूक आयोगाकडून योग्य ती परवानगी किंवा स्पष्ट सूचना घ्याव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. थोडक्यात, आचारसंहिता मोडून नव्हे, तर आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात संघटनेने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणात तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंतीही संघटनेने केली आहे.
याबाबत युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कांबळे यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "शिक्षक भरतीतील उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेतील आवश्यक टप्पे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे केवळ आचारसंहितेमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. आचारसंहितेचा पूर्ण सन्मान राखून निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन घ्यावे आणि नियमानुसार नियुक्तीची पुढील कार्यवाही करावी."
संदीप कांबळे यांच्या या वक्तव्यानंतर आता सगळ्यांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. निवड झालेल्या या उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्ती मिळणार का, हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. तसेच प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या या दिरंगाईची जबाबदारी शासन स्वीकारणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवड होऊन इतके टप्पे पार पडूनही नियुक्तीच मिळत नसेल, तर या उमेदवारांच्या नोकरीचे आणि पर्यायाने त्यांच्या भविष्याचे काय होणार, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. उमेदवारांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांच्या नोकरीचा आणि भविष्याचा प्रश्न यावर अवलंबून आहे.