शी जिनपिंग यांचा तैवानबाबत पुन्हा एकत्रीकरणाचा मुद्दा, तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा विरोध

चीन आणि तैवानमधील तणाव सुरू असतानाच राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानसोबतच्या राष्ट्रीय एकत्रीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आणला आहे. चीनच्या राष्ट्रीय दिनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी तैवानसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले.

तैवानचा प्रश्न चीनच्या राष्ट्रीय एकात्मतेशी आणि सार्वभौमत्वाशी जोडलेला आहे, अशी भूमिका बीजिंगकडून सतत मांडली जाते. या भाषणात जिनपिंग यांनी तैवानच्या सामुद्रधुनीपलीकडील देवाणघेवाण आणि सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या शक्तींविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी, असेही ते म्हणाले. बाहेरच्या शक्तींचा हस्तक्षेप रोखण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

चीनच्या म्हणण्यानुसार, तैवानसोबत शांततापूर्ण संबंध वाढवून राष्ट्रीय एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट पुढे नेणे आवश्यक आहे.

याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही जिनपिंग यांनी अमेरिकेने तैवानच्या स्वातंत्र्याला विरोध करावा, असे म्हटले होते. तैवानच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट आहे, असे चीनने सांगितले आहे. मात्र या चर्चेत तैवानच्या मुद्द्यावर कोणताही मोठा ठोस करार झाल्याचे समोर आलेले नाही.

तैवानमध्ये स्वतंत्र लोकशाही सरकार काम करते आणि ते सरकार बीजिंगच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्याला मान्यता देत नाही. चीन मात्र तैवानला आपल्या भूभागाचा भाग मानतो. त्यामुळे हा प्रश्न आता फक्त चीन आणि तैवानमधला वाद राहिलेला नाही. तो अमेरिकेशी आणि आशिया-पॅसिफिकमधील सुरक्षेच्या समीकरणांशीही जोडला गेला आहे.

जिनपिंग यांच्या ताज्या वक्तव्यानंतर तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. बीजिंग आपल्या राजकीय दाव्यांसाठी तथ्यांचा वापर करत असल्याचा आरोप तैवानने केला आहे. तसेच ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर अमेरिकेच्या तैवानविषयक धोरणात मोठा बदल झाल्याचे स्पष्ट संकेत नाहीत, असे तैवानकडून सांगण्यात आले आहे.

या वक्तव्यामुळे चीन तैवानला ताब्यात घेणार का, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र सध्याच्या वक्तव्यात जिनपिंग यांनी तैवानवर तातडीने लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा केलेली नाही. उलट त्यांनी क्रॉस-स्ट्रेट संबंधांचा शांततापूर्ण विकास, देवाणघेवाण आणि सहकार्य वाढवण्याचा उल्लेख केला आहे. त्याचवेळी तैवानच्या स्वातंत्र्याला आणि बाह्य हस्तक्षेपाला विरोध करण्याची चीनची भूमिका कायम आहे.

पुढील काळात चीन-तैवान प्रश्नावर राजनैतिक दबाव, आर्थिक संबंध, लष्करी हालचाली आणि अमेरिका-चीन संबंध महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तैवानच्या एकत्रीकरणाचा मुद्दा चीनने आपल्या राष्ट्रीय अजेंड्यावर कायम ठेवला आहे, हे जिनपिंग यांच्या ताज्या वक्तव्यातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.