शास्त्री भवनमधील सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररीला नवी जागा नाही, ८.५ लाख पुस्तकांचे भविष्य अधांतरी

दिल्लीतील शास्त्री भवनमध्ये असलेली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी लायब्ररी मानली जाते. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (Central Vista Redevelopment Project) शास्त्री भवनची ही इमारत पाडायचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सप्टेंबरअखेरपर्यंत सगळ्या विभागांना शास्त्री भवन खाली करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ही लायब्ररी ज्या इमारतीत आहे, तीच इमारत आता पाडली जाणार असल्याने तिथले सगळे विभाग बाहेर हलवावे लागत आहेत.

इतर सरकारी कार्यालये नव्या ठिकाणी हलवण्यात आली आहेत. पण या ऐतिहासिक लायब्ररीला हलवण्यासाठी अजून कोणतीही कायमस्वरूपी किंवा पुरेशी जागा मिळालेली नाही. एकीकडे बाकीच्या कार्यालयांना नवी जागा मिळाली, तर दुसरीकडे ही लायब्ररी अजूनही जागेच्या प्रतीक्षेत आहे. सुमारे १३५ वर्षे जुन्या या लायब्ररीकडे आता स्वतःचे नवे ठिकाणच नाही. त्यामुळे आत असलेल्या लाखो अनमोल आणि दुर्मिळ पुस्तकांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

हे संकट आणखी मोठे ठरण्याचे कारण म्हणजे ही चारमजली लायब्ररी सुमारे ५,५०० चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेली आहे. तिथे ८.५ लाखांहून अधिक पुस्तके, दुर्मिळ कागदपत्रे आणि ऐतिहासिक सरकारी दस्तऐवज आहेत. ब्रिटिश काळापासून ते आजपर्यंतच्या स्वतंत्र भारताच्या सरकारी कामकाजाचे आणि इतिहासाचे दस्तऐवज इथे सुरक्षित ठेवले आहेत. एवढी पुस्तके आणि एवढे मोठे रेकॉर्ड सुरक्षितपणे दुसरीकडे ठेवायला जेवढ्या मोठ्या जागेची गरज आहे, तेवढी जागा सध्या उपलब्ध झालेली नाही.

या लायब्ररीचा वापर फक्त सरकारी अधिकारीच करतात असे नाही. यूपीएससी (UPSC) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे शेकडो विद्यार्थी रोज इथे येऊन अभ्यास करतात. शांत वातावरण आणि प्रत्येक विषयाची पुस्तके मिळतात, म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी ही जागा वरदानापेक्षा कमी नव्हती. आता लायब्ररी हलवावी लागणार असल्याने त्यांच्या रोजच्या अभ्यासात अडथळा येण्याचा धोका आहे. आपल्या अभ्यासासाठी आणि संशोधनासाठी दररोज या लायब्ररीवर अवलंबून असलेल्या हजारो विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी ही बातमी मोठा धक्का ठरू शकते.

केंद्रीय आवास आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून नव्या जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र जोपर्यंत पक्की आणि सुरक्षित जागा ठरत नाही, तोपर्यंत या १३५ वर्षे जुन्या लायब्ररीच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता राहील. हा ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी विद्यार्थी आणि तज्ज्ञ करत आहेत.