एससी-एसटी विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपच्या पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ होण्याची शक्यता

देशभरातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिपमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरण्याकरता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची जी अट ठरलेली आहे, ती गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ तशीच आहे. आता सरकार ही मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे.

सध्या एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांना या स्कॉलरशिपसाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न जास्तीत जास्त २.५ लाख रुपये असावे लागते. म्हणजेच यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या पालकांची मुले या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ही मर्यादा वाढवून प्रतिवर्ष ४.५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या मर्यादेत शेवटचा बदल २०१३ मध्ये झाला होता. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय तसेच जनजातीय कार्य मंत्रालयाने त्या वेळी ती २ लाख रुपयांवरून २.५ लाख रुपये केली होती. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दर २ वर्षांनी या उत्पन्न मर्यादेचा आढावा घेणे आवश्यक होते, पण २०१३ नंतर त्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. म्हणजे ठरलेला आढावा होऊनही मर्यादा जशीच्या तशी राहिली आहे.

मर्यादा वाढली नसल्यामुळे अनेक गरजू विद्यार्थी या योजनेपासून दूर राहतात, असे सांगत विविध दलित संघटनांनी आणि इंजिनिअर्स असोसिएशनने ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. महागाई आणि कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स लक्षात घेता ही मर्यादा किमान १२ लाख रुपये करावी, अशी मागणी बॅने (BANAE) चे अध्यक्ष नागसेन सोनारे यांनी केली आहे. अनेक संघटनांनी ही मर्यादा ८ लाख रुपये करावी, अशीही मागणी केली आहे.

सततच्या या मागण्यांनंतर २०२६-२७ या सत्रापासून ही उत्पन्न मर्यादा २.५ लाखांवरून ४.५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे हा बदल प्रत्यक्षात कधी आणि कसा लागू होणार, हे त्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. या निर्णयाकडे देशभरातील एससी आणि एसटी विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक लक्ष ठेवून आहेत.