सांगली शिक्षक बँकेची रविवारी सभा; ५ टक्के लाभांश, कर्जमर्यादा २० लाखांवर

सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेची ७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या रविवारी, दि. २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता होणार आहे. या सभेत सभासदांना गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे ५ टक्के लाभांश दिला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली असून बँकेच्या ठेवींनी ६०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. कर्जमर्यादेत वाढ, शिक्षण सेवकांना कर्ज सुविधा, आकस्मिक कर्जमर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि 'मृतसंजीवनी' योजनेतील मदतीत वाढ असे सभासदहिताचे अनेक निर्णय घेतल्याचे चेअरमन अशोक घागरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ही बँक सांगलीत मुख्य कार्यालय असलेली दीर्घकाळ कार्यरत सहकारी बँक असून १३ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वाभिमानी मंडळाने तिचा कारभार हाती घेतला. चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कामकाजासाठी केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी मिळाला, तरी काटकसरीचे धोरण राबवून सभासदांना दिलेला शब्द पाळण्यासाठी ५ टक्के लाभांश देण्याचा निर्णय घेतल्याचे घागरे यांनी नमूद केले. "आधीच्या कारभाऱ्यांनी सुमारे २.६६ टक्के लाभांश दिला होता. आम्हाला अवघे पाच महिने मिळाले असतानाही काटकसरीने कारभार करून ५ टक्के लाभांश देत आहोत. यापूर्वी २०२० मध्ये शून्य टक्के लाभांश द्यावा लागला होता. सभासदांच्या पैशाचा योग्य वापर करून त्यांना जास्तीत जास्त फायदा देणे हीच आमची भूमिका आहे," असे घागरे म्हणाले. बांधकामासाठी आधी झालेले काही ठेके चुकीच्या पद्धतीने दिले गेल्याचा दावा करत ते रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नियमित कर्जाची मर्यादा १६ लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली असून त्यावर ९.७५ टक्के व्याजदर आकारला जाईल. शिक्षण सेवकांना कायम सभासदत्व देऊन त्यांच्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तर आकस्मिक कर्जाची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली. सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील सभासदांमधील दुजाभाव दूर करत दोन्हीकडील सभासदांना समान ५५ लाख रुपयांची एकूण कर्जमर्यादा लागू करण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उपाध्यक्ष कृष्णा पोळ यांनी सांगितले की ठेवीदारांचा बँकेवरील विश्वास वाढला असून ठेवींनी ६०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. सभासदांची मासिक कपात १३०० रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्यात आली असून त्यामुळे प्रत्येक सभासदाची दरमहा ३०० रुपयांची कपात कमी होईल. सभासदांनी वार्षिक सभेला उपस्थित राहावे, मात्र सभा शांततेत आणि शिक्षकी पेशाची प्रतिष्ठा राखून पार पाडावी, असे आवाहन पोळ यांनी केले.

जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांच्या माहितीनुसार 'मृतसंजीवनी' योजनेच्या मासिक कपातीत वाढ न करता मृत सभासदांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेतील सभासदांच्या वारसांना मिळणारी मदत ७ लाखांवरून १२ लाख रुपये, तर एनपीएसधारक सभासदांच्या कुटुंबीयांसाठी ती १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एमपीएससीधारक शिक्षकांसाठीही अतिरिक्त मदतीची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत विविध स्वरूपात सुमारे २ कोटी ५७ लाख रुपयांची मदत दिल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. कर्ज असलेल्या आणि नसलेल्या मृत सभासदांच्या कुटुंबीयांनाही या योजनेतून मदत दिली गेली असून परजिल्ह्यातील सभासदांकडून आधी मागितली जाणारी अतिरिक्त कागदपत्रे आता रद्द करून सर्व सभासदांसाठी समान निकष ठेवले जाणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.

बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संगणक घसारा व दुरुस्तीवर २०१९-२० मध्ये सुमारे १ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च झाला होता, तो चालू वर्षात सुमारे ५८ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आल्याने सुमारे ७२ लाख रुपयांची बचत झाल्याचा दावा करण्यात आला. आवश्यक डिजिटल बँकिंग व सायबर सुरक्षेवरील खर्च मात्र सुरूच ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. वसुलीवर विशेष भर दिल्याने थकीत कर्जाची वसुली सुधारली असून एनपीएसाठीची तरतूद शून्यावर आणण्यात यश आल्याचाही दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला.

स्वाभिमानी मंडळाचे नेते अविनाश गुरव यांनी सभेच्या पार्श्वभूमीवर सांगितले की, "सभासदांनी विधायक मार्गाने प्रश्न विचारावेत. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, मात्र सभेत अनुचित प्रकार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही आणि आवश्यकता भासल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल." सभेच्या ठिकाणी बंदोबस्तासह सीसीटीव्ही व्यवस्था असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मागील सत्ताधाऱ्यांनी जुन्या शाखांच्या दुरुस्तीवर दोन वर्षांत सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप करत गुरव यांनी त्या खर्चाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.

पाच महिन्यांच्या कारभारातच ५ टक्के लाभांश देणे शक्य झाले असून पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण वर्षाचा कालावधी मिळणार असल्याने सभासदांना अधिक लाभ देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेस चेअरमन अशोक घागरे, व्हाईस चेअरमन कृष्णा पोळ, स्वाभिमानीचे नेते जगन्नाथ कोळपे, अविनाश गुरव, सुधाकर पाटील, तानाजी खोत, उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष मुश्ताक पटेल, माजी चेअरमन रुपाली गुरव, संजय महिंद, अनिता काटे, फत्तू नदाफ, मिलन नागणे, नितीन चव्हाण, अमोल शिंदे, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अमोल माने, सचिन खरमाटे, धनाजी घाडगे, राहुल पाटणे, शिवाजी जाधव, सुनील तावरे, उल्हास सानप, विलास हाके, विश्वास पुजारी, मागासवर्गीय संघटनेचे संतोष काटे, खाजगी शिक्षक परिषदेचे बाळासाहेब कटारे, नितेंद्र जाधव आदी उपस्थित होते.