रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI चे उपाय: तेल कंपन्यांना डॉलर, डेरिव्हेटिव्हवर मर्यादा

डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची किंमत कमी होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपयाला आधार देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनेक उपाय जाहीर केले आहेत. तीन सरकारी तेल वितरण कंपन्यांची रोजची संपूर्ण अमेरिकी डॉलरची गरज भागवण्यासाठी RBI ने खास व्यवस्था सुरू केली आहे.

RBI च्या निवेदनानुसार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) या कंपन्यांना डॉलर विकले जातील. ही व्यवस्था सोमवार, १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत ती सुरू राहील. या व्यवस्थेत RBI निर्धारित बँकांकडून या तीन कंपन्यांना अमेरिकन डॉलर विकणार आहे. कंपन्यांच्या रोजच्या कामकाजासाठी लागणारे परकीय चलन त्यांना मिळावे, हा यामागचा उद्देश आहे.

हे उपाय अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा मध्यवर्ती बँकेने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आणि व्याजदर वाढवला, तरीही रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीजवळच आहे. शुक्रवारी रुपया प्रति डॉलर ९६.७३ वर बंद झाला. मे महिन्यात नोंदवलेला ९६.९६ हा सर्वकालीन नीचांक यापेक्षा थोडाच खाली आहे.

तेल कंपन्यांसाठीच्या या विशेष डॉलर विंडोद्वारे त्यांना बँकिंग प्रणालीतून डॉलर मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. मात्र ही सुविधा किती काळ राहील, हे RBI ने स्पष्ट केलेले नाही. या व्यवस्थेत किती रकमेचे परकीय चलन दिले जाईल, हेही सांगितलेले नाही, तसेच वैयक्तिक व्यवहारांवरील मर्यादांचा तपशीलही दिलेला नाही. कच्च्या तेलाची आयात आणि इतर परकीय खर्च भागवण्यासाठी तेल कंपन्यांना डॉलर लागतात. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचा व्यापार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतो, त्यामुळे रुपया-डॉलर दरातील चढउताराचा परिणाम आयातीच्या खर्चावर आणि कंपन्यांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजांवर होऊ शकतो.

दुसरा निर्णय परकीय चलन डेरिव्हेटिव्हशी संबंधित आहे. काही विशिष्ट परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा मध्यवर्ती बँकेने १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवरील रुपयाशी संबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड चलन डेरिव्हेटिव्हनाही ही सुधारित मर्यादा लागू होते. आयात देयके किंवा निर्यात यांसारख्या मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्स या कामकाजाला पूरक असाव्यात आणि त्यांचा वापर मुख्यतः सट्टेबाजीसाठी होऊ नये, असा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

तिसरा बदल परकीय चलन जोखीम राखीव (FERR) संदर्भात आहे. रुपयाशी जोडलेल्या, $20 लाखांपेक्षा जास्त काल्पनिक मूल्य असलेल्या विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी RBI ने ही आवश्यकता लागू केली आहे. नोंदणीकृत डीलर्सना RBI कडे प्रत्येक पात्र व्यवहाराच्या रुपया मूल्याच्या 20% एवढी रोख राखीव रक्कम ठेवावी लागेल. चालू खात्यातील जोखीम हेज करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि ज्यात वापरकर्ता रुपयाच्या बदल्यात परकीय चलन खरेदी करतो, अशा करारांना ही अट लागू होते.

चौथा निर्णय हेजिंगच्या कागदपत्रांबाबत आहे. फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट करणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून नोंदणीकृत डीलर्सनी हमीपत्र घेणे आणि ते जपून ठेवणे आवश्यक आहे. तीच जोखीम इतर कोणत्याही डीलरकडे हेज केलेली नाही, याची पुष्टी या हमीपत्रात असेल. एकाच जोखमीचे दुहेरी हेजिंग रोखणे आणि बाजार सुधारणे हा यामागचा उद्देश आहे.

या उपायांमुळे रुपयाची घसरण थांबेल का, हा प्रश्न आहे. या उपायांमुळे डॉलरची सट्टा मागणी कमी होऊ शकते आणि अल्पकालीन अस्थिरतेपासून थोडा दिलासा मिळू शकतो. मात्र हे कच्च्या तेलाच्या किमती, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आणि जागतिक डॉलरच्या हालचाली अशा व्यापक घटकांवर अवलंबून असेल. 2 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा $12.95 अब्ज डॉलरने घसरून $734.60 अब्ज झाला. ही सलग चौथी साप्ताहिक घसरण आहे.