रूफटॉप सोलरच्या नव्या मसुद्यात शिल्लक वीज लॅप्स होण्याची आणि नवे चार्ज लागण्याची शक्यता

सौरऊर्जेचा वापर करून वीजबिल कमी करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना, हाऊसिंग सोसायट्यांना, व्यावसायिक आस्थापनांना आणि उद्योगांना आता नव्या नियमांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने म्हणजेच एमईआरसीने 'ग्रिड इंटरॅक्टिव्ह रूफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स रेग्युलेशन २०२६' या नावाचा मसुदा जाहीर केला आहे.

या मसुद्यातील काही तरतुदी ग्राहकांच्या फायद्याच्या असल्या तरी काही बदलांमुळे सोलर यंत्रणा उभारण्याचा खर्च, वीज बँकिंगची प्रक्रिया आणि एकूण आर्थिक हिशोब आणखी क्लिष्ट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ग्राहक आणि ग्राहक संघटनांना या मसुद्यावर आपल्या हरकती व सूचना १२ ऑक्टोबरपर्यंत नोंदवता येणार आहेत.

नेट मीटरिंगसाठी सध्या असलेली ५ मेगावॅटची कमाल मर्यादा या मसुद्यात काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मर्यादा हटल्यास मोठे उद्योग आणि व्यावसायिक ग्राहक त्यांना मंजूर झालेल्या क्षमतेनुसार आणखी मोठे सोलर प्रकल्प उभारू शकतील. स्वतःच्या वापरासाठी वीजनिर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांसाठी बीटीएम प्रणालीत अधिक लवचिकता देण्याचीही तरतूद यात आहे. त्याचबरोबर व्हर्चुअल नेट मीटरिंगची व्याप्ती वाढवून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वाटर बोर्डसारख्या सार्वजनिक संस्थांनाही यात सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

१०० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सोलर प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टम म्हणजेच ईएसएस किंवा बॅटरी बसवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांचा आणि उद्योगांचा सुरुवातीचा भांडवली खर्च वाढू शकतो. अतिरिक्त सौरवीज ग्रिडमध्ये जमा करण्याच्या बँकिंग व्यवस्थेतही क्षमतेनुसार वेगवेगळे निकष ठरवण्यात आले आहेत.

या मसुद्यानुसार ३ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या ग्राहकांची ठरावीक बँकिंग कालावधीनंतर उरलेली अतिरिक्त वीज आपोआप लॅप्स होण्याची शक्यता आहे. स्वतःच्या पैशातून गुंतवणूक करून तयार केलेली वीज कोणताही मोबदला न देता अशा प्रकारे संपुष्टात आणणे योग्य नाही, असे मत यावर व्यक्त केले जात आहे. यासोबतच फिक्स्ड बँकिंग चार्ज म्हणजे एफबीसी आणि व्हेरिएबल बँकिंग चार्ज म्हणजे व्हीबीसी लावण्याचाही प्रस्ताव आहे.

विद्यमान ग्राहकांना नव्या नियमांच्या चौकटीत बसवण्याच्या तरतुदींमुळे त्यांच्या आधीच्या करारांना संरक्षण मिळेल की नाही, याबद्दल संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. ओपन अॅक्सेस किंवा कॅप्टिव्ह रिन्यूएबल पॉवर वापरणाऱ्या उद्योगांच्या एकत्रित क्षमतेबाबतही मसुद्यात स्पष्टता नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सौरऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ सुधीर बुधिया यांच्या मते, प्रस्तावित नियमांना विरोध करण्याऐवजी ग्रिडची सुरक्षितता आणि ग्राहकांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. आयोगाने तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, ग्राहकांना परवडणारे आणि महाराष्ट्राच्या अक्षय ऊर्जेच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरणारे धोरण आखावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.