एसआयआरचा निर्णय कोणाचा? माहिती अधिकारातील उत्तरावरून रोहित पवारांचे आयोगावर प्रश्न

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात वातावरण तापत चालले आहे. राष्ट्रीय कॉंग्रेसने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीही त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.

"SIR - निवडणूक आयोगाचे कारनामे" या मथळ्याखाली रोहित पवार यांनी काही स्लाईड्स दाखवल्या आणि पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले. एसआयआरचा निर्णय नेमका कोणाचा होता, हा त्यांचा मुख्य प्रश्न होता. माहिती अधिकारात आयोगाने दिलेल्या उत्तरात धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

रोहित पवार यांनी एका वृत्ताचा संदर्भ देत काही प्रश्न विचारले. एसआयआरचा निर्णय कोणाचा होता, याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवण्यात आली होती. देशभरात एवढी मोठी एसआयआर मोहीम राबवण्याचा निर्णय नक्की कोणी घेतला, तो कधी घेतला आणि कोणत्या अभ्यासांच्या आधारावर घेतला, असे सवाल त्यांनी केले आहेत.

त्यावर माहिती अधिकारात देण्यात आलेले उत्तर धक्कादायक असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाच नाही, किंवा त्यासंदर्भातील बैठकीचे मिनिट्स, बैठकीत काय चर्चा झाली, ती कधी झाली आणि एसआयआर मंजुरीचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत, असे उत्तर मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. सरकारनेही एसआयआरबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे कॅबिनेट सचिवांनी सांगितले आहे, असाही दावा रोहित पवार यांनी केला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आयोगाच्या उत्तरावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर (एसआयआर) बोट ठेवत रोहित पवार यांनी आरोप केला की, देशात कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय मनमानी पद्धतीने १३ कोटी मतदारांना वगळण्यात आले. मतदारांची नावे वगळण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी आक्षेप घेतला आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली आकडेवारी मांडली. देशात कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची संख्या ६.३० कोटी आहे, त्यापैकी ७६.७६ लाख महाराष्ट्रातील आहेत. गैरहजर किंवा पत्ता सापडत नसलेले मतदार देशात ३.०१ कोटी, तर महाराष्ट्रात ७५.४१ लाख आहेत. देशात २.८० कोटी मतदार मृत आहेत, तर महाराष्ट्रात मरण पावलेल्या मतदारांची संख्या ३४.८२ लाख आहे. देशात दुबार मतदार १.०२ कोटी, तर महाराष्ट्रात १७.६६ लाख आहेत.

या आकडेवारीचा आधार घेत रोहित पवार यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान देशभरात १३ कोटी मतदारांना वगळल्याचा आरोप केला. काही उदाहरणेही त्यांनी दाखवली. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा फोटो असलेले निवडणूक ओळखपत्र त्यांनी सादर केले, मात्र त्यावर "अभिलाषा कुमारी" असे नाव असल्याचा दावा त्यांनी केला. या त्रुटी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान का दूर करण्यात आल्या नाहीत, किंवा आयोगाच्या निदर्शनास आल्या नाहीत का, असेही प्रश्न त्यांनी विचारले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भ्रष्ट व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. हा आरोप त्यांनी केरळमध्ये सनदी अधिकारी म्हणून काम करत असतानाच्या एका प्रकरणाच्या संदर्भात केला.

ज्ञानेश कुमार २००६ मध्ये केरळ कॅडरचे सनदी अधिकारी म्हणून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सचिवपदावर होते. त्या काळात मलेशियन प्रकल्प अधिकारी ली बीन सीन यांनी आत्महत्या केली होती. या घटनेचा उल्लेख करत रोहित पवार यांनी प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.