रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा RPF आणि GRP मध्ये विभागली, पण जबाबदारी नेमकी कुणाची?

देशाची लाइफलाइन म्हटल्या जाणाऱ्या भारतीय रेल्वेत प्रवाशांचे मोबाइल, लॅपटॉप आणि इतर मौल्यवान सामान तसेच त्यांच्या जिवाची सुरक्षा दोन वेगवेगळ्या व्यवस्थांवर सोपवलेली आहे. एका बाजूला केंद्राच्या अखत्यारीतील रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील लोहमार्ग पोलीस (GRP) आहे. जबाबदारी दोन यंत्रणांची आहे, मग उत्तरदायित्व कुणाचे, असा प्रश्न यातून उभा राहतो.

सर्वात मोठी अडचण अशी की रेल्वेतील गुन्ह्यांचा तपास आणि एफआयआर नोंदवण्याचे काम जीआरपीकडे आहे. मात्र तिथे वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक अनेक राज्यांत दीर्घकालीन धोरणाऐवजी थोड्या काळाची तैनाती बनून राहिली आहे.

रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचे सर्वात मोठे विरोधाभासी चित्र हेच आहे. ज्याच्याकडे साधनसामग्री आहे, त्याला प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार नाही. ज्याच्याकडे तपासाचा अधिकार आहे, त्याची साधने आणि प्राधान्यक्रम राज्य व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. आरपीएफकडे आधुनिक उपकरणे, सुरक्षा बल आणि रेल्वे परिसरात मोठी उपस्थिती आहे. बीएनएसशी संबंधित गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदवणे आणि तपास करणे ही मुख्य जबाबदारी मात्र जीआरपीची आहे. रेल्वे मालमत्तेशी संबंधित गुन्ह्यांवर आरपीएफ रेल्वे प्रॉपर्टी (अनलॉफुल पोसेशन) कायद्यानुसार कारवाई करते, तर जीआरपी राज्य पोलिसांचे कायदे आणि कार्यपद्धती यानुसार काम करते.

दोन्ही दलांची भूमिका वेगळी आहे. पण गुन्हेगार आणि प्रवासी यांच्यासाठी रेल्वे एकच आहे. म्हणूनच डेटा शेअरिंग, संयुक्त गस्त, संयुक्त इंटेलिजन्स आणि तातडीच्या कारवाईसाठी कायमस्वरूपी आणि स्पष्ट अशी राष्ट्रीय व्यवस्था हवी, ही गरज बऱ्याच काळापासून जाणवत आली आहे.

राज्य केडरचे आयपीएस अधिकारी (एडीजी, आयजी, डीआयजी आणि एसपी) प्रतिनियुक्तीवर सरकारी रेल्वे पोलिसांत पाठवले जातात. बहुतेक राज्यांत आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी जीआरपीमधील नेमणूक 'सॉफ्ट' किंवा अल्पकालीन पोस्टिंग बनली आहे. सरासरी 8 ते 12 महिन्यांतच एसपी किंवा आयजी पातळीच्या अधिकाऱ्यांची बदली मुख्य पोलिसिंगमध्ये केली जाते. रेल्वेतील गुन्हेगारांचे जाळे एखाद्या जिल्ह्यापुरते किंवा राज्यापुरते मर्यादित नसते. गाडी एका दिवसात अनेक राज्ये ओलांडते आणि गुन्हेगारही याच जाळ्याचा फायदा घेतात.

या 'म्युझिकल चेअर'च्या खेळाचा परिणाम असा की रेल्वेचे गुंतागुंतीचे जाळे, आंतरराज्यीय गुन्हेगारी टोळ्यांच्या पद्धती आणि आरपीएफशी समन्वय एखादा अधिकारी समजून घेईपर्यंत त्या जागी नवा चेहरा येतो.

मध्य रेल्वे झोनमध्ये जीआरपीचे विभागीय मुख्यालय नागपूर, मुंबई (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस), पुणे, औरंगाबाद आणि मुंबई उपनगरी येथे आहे. तिथे पोलीस अधीक्षक म्हणून आयपीएस अधिकारी कमान सांभाळतात.

त्यामुळे प्रश्न फक्त गुन्ह्याचा नाही, तर व्यवस्थेचा आहे. रेल्वे ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. इथली सुरक्षा ही केवळ आरपीएफ किंवा जीआरपीची जबाबदारी नाही, तर केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील प्रभावी समन्वयाचा विषय आहे. गाडी राज्याची सीमा मानत नाही, तर गुन्ह्याचा तपास राज्याच्या सीमेत का अडकावा, असा सवाल आहे. अशा वेळी आयपीएस व्यवस्था एका पुलाचे काम करू शकते. या प्रश्नाचे धोरणात्मक उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत रेल्वेच्या रुळांवर धावणाऱ्या गाड्यांबरोबर 'दुहेरी कमान' आणि 'म्युझिकल चेअर' ही व्यवस्थाही चालू राहील, यात शंका नाही.

आता तीन निर्णयांची गरज आहे. पहिले, किमान कार्यकाळ ठरावा. जीआरपीमधील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना किमान 2 वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ द्यावा, म्हणजे ते दीर्घकालीन सुरक्षा योजना राबवू शकतील. दुसरे, दोन्ही यंत्रणांची भूमिका स्पष्ट असावी. कोणत्या गुन्ह्यात कोण एफआयआर नोंदवणार, कोण तपास करणार आणि कोण कारवाई करणार, ही प्रक्रिया प्रवाशांसाठीही स्पष्ट आणि सोपी असावी. तिसरे, रेल्वे सुरक्षेसाठी विशेष निधी असावा. जीआरपीच्या रेल्वेविषयक गरजा लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्ये यांच्यात समन्वित आर्थिक व्यवस्था उभी करावी, म्हणजे सीसीटीव्ही, सायबर इंटेलिजन्स, डेटा अॅनालिटिक्स आणि आधुनिक तपास यंत्रणा बळकट करता येतील.