रेजिडेंट डॉक्टरांच्या स्टायपेंड आणि सुरक्षेच्या मागण्या; सेंट्रल मार्डच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्रातील रेजिडेंट डॉक्टरांच्या अडचणी आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सेंट्रल मार्डच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर केले.

शिष्टमंडळात सेंट्रल मार्डचे सरचिटणीस डॉ. आशुतोष आडे आणि उपाध्यक्ष डॉ. आशीष मडके यांचा समावेश होता. हे दोघे सेंट्रल मार्डचे पदाधिकारी म्हणून मुख्यमंत्र्यांसमोर रेजिडेंट डॉक्टरांची बाजू मांडण्यासाठी गेले होते.

राज्यभरातील रेजिडेंट डॉक्टरांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या वेळी चर्चा झाली. डॉक्टरांचे कल्याण, स्टायपेंडमध्ये वाढ, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, रोजगाराच्या संधी आणि राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करणे, असे मुद्दे शिष्टमंडळाने मांडले. डॉक्टरांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्यासाठी सरकार आणि डॉक्टरांचे प्रतिनिधी यांच्यात संवाद आणि समन्वय असणे गरजेचे आहे, अशी भूमिकाही शिष्टमंडळाने घेतली.

रेजिडेंट डॉक्टर हे वैद्यकीय शिक्षणाचा तसेच रुग्णालयांतील रुग्णांवरील उपचार व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. प्रशिक्षण घेत असतानाच ते रुग्णालयांत नियमितपणे रुग्णांची देखभाल करतात आणि वैद्यकीय सेवेत हातभार लावतात. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक हित, कामाची परिस्थिती आणि कल्याण यांच्याशी जोडलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे यातून पुढे आले.

रुग्णालयांतील डॉक्टरांची सुरक्षा हाही या चर्चेतील एक महत्त्वाचा विषय ठरला. वैद्यकीय सेवा देताना डॉक्टरांना सुरक्षित कामाची जागा आणि अनुकूल वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. शिष्टमंडळाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न मांडले आणि या दिशेने प्रभावी पावले उचलण्याची गरज ठळकपणे सांगितली.

याशिवाय रेजिडेंट डॉक्टरांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक भक्कम करणे, हे मुद्देही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाने मांडलेले सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतले. त्यांनी सकारात्मक भूमिका दाखवत आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या मागण्यांचा योग्य विचार करून लवकरात लवकर आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

सरकारच्या या सकारात्मक आश्वासनामुळे रेजिडेंट डॉक्टरांना आशा वाटू लागली आहे. त्यांचे खूप दिवसांपासून रेंगाळलेले प्रश्न लवकरच ठोस आणि कायमस्वरूपी मार्गी लागतील आणि त्यामुळे राज्याची वैद्यकीय व्यवस्था आणखी मजबूत होऊ शकेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.