घरांच्या किमतींविरोधात पोर्तुगालच्या शहरांत हजारो लोक रस्त्यावर

पोर्तुगालमध्ये घरभाडे आणि घरांच्या किमती वाढल्याने हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. राजधानी लिस्बनसह पोर्तो, कोइंब्रा आणि देशातील इतर मोठ्या शहरांत लोक सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत आहेत. फ्रान्स आणि इटलीमध्ये झालेल्या आंदोलनांनंतर आता ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या मायदेशातही असंतोष दिसत आहे. वाढती महागाई, भाडे आणि मालमत्तेच्या किमती यामुळे नागरिक हवालदिल झाले असून सरकारने तातडीने ठोस उपाय करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

लिस्बनच्या मध्यवर्ती भागात आंदोलकांनी तंबू ठोकून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. हातातल्या फलकांवर परवडणाऱ्या घरांची मागणी आणि बड्या उद्योगपतींविरोधातल्या घोषणा लिहिलेल्या होत्या. सामान्य लोकांचे म्हणणे असे की, नोकऱ्यांचे पगार कमी आहेत, पण घरांचे भाडे आणि किमती मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे तरुण पिढी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि स्थानिक लोकांना स्वतःचे घर घेणे दूरच, भाड्याच्या घरात राहणेही अवघड झाले आहे.

आंदोलकांनी विशेषतः मोठ्या रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट फंडांवर (Real Estate Investment Funds) निशाणा साधला आहे. हे आंतरराष्ट्रीय फंड देशातील निवासी मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात आणि व्यावसायिक वापरासाठी किंवा अल्पकालीन पर्यटनासाठी (Short-term Rentals) वापरतात, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे घरांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आणि किमती गगनाला भिडल्या, असे ते सांगतात.

अशा गुंतवणूक निधींवर सरकारने अत्यंत कठोर कायदे लावावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. घरांचा पुरवठा सट्टेबाजीसाठी किंवा फक्त नफ्यासाठी नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांच्या निवाऱ्यासाठी झाला पाहिजे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या क्षेत्रातील बेलगाम गुंतवणुकीवर सरकारने काटेकोर नियंत्रण आणले नाही, तर स्थानिक लोक स्वतःच्या देशात बेघर होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

लिस्बनमधील अनेक फलकांवर पोर्तो शहरात घडलेल्या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला होता. गुरुवारी पहाटे पोर्तो येथे घरांच्या हक्कासाठी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या लोकांना हटवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीत ३७ जण जखमी झाले, त्यांपैकी दोघांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

या कारवाईमुळे आंदोलकांचा राग अनावर झाला. "डोकी फोडू नका, घरे द्या!" (Don't break heads, give houses) अशा घोषणांचे फलक हातात धरून लोकांनी प्रशासनाच्या दडपशाहीचा निषेध केला. लोकशाही मार्गाने निवाऱ्याच्या मूलभूत हक्कासाठी लढणाऱ्या नागरिकांवर अशी बळजबरी करणे अत्यंत निंदनीय आहे, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे.

या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पोर्तुगालचे राष्ट्राध्यक्ष अँटोनियो जोस सेगुरो यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही लोकशाही आणि प्रगत समाजात गरिबीला नशीब किंवा अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारता येणार नाही. समाजातील प्रत्येक दुर्बळ घटकाला मूलभूत सोयीसुविधा आणि सुरक्षा देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

पोर्तुगालमध्ये सध्या अंदाजे १६.६ लाख लोक गरिबीच्या रेषेखाली किंवा गरिबीच्या तीव्र धोक्यात जगत आहेत. २०१५ नंतर प्रथमच हा आकडा २० लाखांच्या खाली आला आहे, तरी १६ लाखांहून अधिक लोक गरिबीत असणे हे देशासमोरचे गंभीर वास्तव आहे. वाढती महागाई आणि घरांच्या संकटामुळे गरिबीचे प्रमाण पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. युरोपातील वाढत्या असंतोषामुळे पोर्तुगाल सरकारसमोर आर्थिक आणि राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.