पुणे मेट्रोच्या तीन विस्तार मार्गांसाठी राज्य सरकारकडून १८० कोटींचा निधी मंजूर

महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पुणे मेट्रोच्या तीन विस्तार प्रकल्पांना एकूण १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. स्वारगेट-कात्रज, वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या मार्गांसाठी हा निधी दिला जाणार आहे. यामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकामाला गती मिळेल, तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले आहे.

यातील सर्वाधिक रक्कम स्वारगेट-कात्रज या पूर्णपणे भूमिगत मार्गासाठी आहे. या मार्गासाठी १०० कोटी रुपये भागभांडवल म्हणून आणि ८० कोटी रुपये बिनव्याजी गौण कर्जाच्या रूपात दिले जाणार आहेत. हा मार्ग महामेट्रोमार्फत उभारला जात आहे आणि त्याचा मंजूर प्रकल्प खर्च २,९५५ कोटी रुपये आहे.

स्वारगेट-कात्रज मार्गासाठी राज्य सरकारने एकूण ३९८ कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे निश्चित केले आहे. नव्या निधीनंतर या मार्गासाठी प्रत्यक्ष दिलेले भागभांडवल २०० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. याआधी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६० कोटी आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये ४० कोटी रुपये देण्यात आले होते.

याशिवाय राज्याने या मार्गासाठी ३२२ कोटी रुपयांचे गौण कर्ज मंजूर केले आहे. नव्या हप्त्यानंतर त्यापैकी १६० कोटी रुपये दिले गेलेले असतील. मुख्य प्रकल्प कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर महामेट्रोला हे गौण कर्ज एकरकमी परत करावे लागणार आहे.

वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या दोन विस्तार मार्गांसाठी मिळून २० कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर झाले आहे. या दोन्ही मार्गांची एकत्रित लांबी १२.७५ किलोमीटर आहे आणि त्यावर १३ स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मार्गांमुळे चांदणी चौक, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली भागात मेट्रोची जोडणी वाढणार आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांचा सुधारित मंजूर खर्च ३,६२६ कोटी रुपये आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ४८० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे मान्य केले आहे. १९ जून २०२६ रोजी ६० कोटी रुपये दिले गेले होते. आता नव्या निधीमुळे एकूण दिलेले भागभांडवल ८० कोटी रुपयांवर जाईल.

दरम्यान, केंद्र, राज्य आणि पुणे महापालिका यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीचा स्वतंत्र हिशोब ठेवण्याचे निर्देश महामेट्रोला देण्यात आले आहेत. नव्या निधीमुळे मेट्रो सुरू होण्याच्या नियोजित वेळापत्रकात बदल होणार नाही. मात्र मेट्रो प्रत्यक्षात सुरू होण्याची तारीख बांधकामाची प्रगती, पुढील निधी आणि आवश्यक मंजुऱ्या यांवर अवलंबून राहील. म्हणजेच या निधीमुळे कामाला गती मिळणार असली, तरी प्रत्यक्ष सुरू होण्याची तारीख या तीन गोष्टींवर ठरणार आहे.