पुण्यात मोठ्या प्रकल्पांसोबत पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्यावर भर हवा: अमोल बालवडकर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी पुणे शहराच्या विकासाबद्दल आपली भूमिका मांडली. गुरुवारी पुण्यात बोलताना त्यांनी सांगितले की, शहराची प्राधान्ये ठरवताना मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि ड्रेनेज या मूलभूत सुविधांकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे.

नदी सुधार प्रकल्प, उड्डाणपूल, रिंग रोड आणि मेट्रो असे मोठे प्रकल्प वरिष्ठ पातळीवरून मार्गी लागतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर नागरिकांना रोज भेडसावणारे प्रश्न सोडवणे हेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पहिले काम असले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेवर बोलताना बालवडकर म्हणाले की, शाळांच्या इमारती रंगवणे किंवा डिजिटल बोर्ड आणि स्क्रीन बसवणे म्हणजे चांगले शिक्षण देणे नव्हे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ आणि पायाभूत सोयी द्यायला हव्यात. शाळा वेगवेगळ्या संस्थांना चालवायला दिल्या जात आहेत, त्यामुळे शिक्षणाचे खासगीकरण होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

आरटीई प्रवेशाच्या प्रक्रियेत पालकांना अडचणी येतात, असे सांगून त्यांनी आरोप केला की, लोकेशन किंवा कागदपत्रांतील त्रुटी दाखवून पैसे मागितले जातात. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आरटीईअंतर्गत आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे, पण नववी आणि दहावीचे शुल्क वाढत चालल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे, विशेषतः मुलींचे, शिक्षण पुढे सुरू ठेवणे कठीण होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

खड्डे, उघडी ड्रेनेजलाइन, मॅनहोल, विजेचे खांब किंवा झाडांच्या धोकादायक फांद्या यांमुळे अपघात होतात आणि नागरिकांना आर्थिक तसेच शारीरिक नुकसान सोसावे लागते. अशा घटनांमध्ये महापालिकेची जबाबदारी ठरवली गेली पाहिजे, असे बालवडकर यांनी सांगितले. त्यांनी खडकीतील एका अपघाताचे उदाहरण दिले. एका सायकलस्वाराच्या हातावरून बस गेली, उपचारांसाठी सुमारे १२ लाख रुपये खर्च सांगण्यात आला, पण पैशांअभावी शेवटी त्याचा हात कापावा लागला, असे त्यांनी नमूद केले.

अशा प्रकरणांत विमा दावा मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ मदत करावी, असे ते म्हणाले. अपघातातील जखमींना पाच लाख रुपये आणि मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आपण मांडला आहे, असे त्यांनी सांगितले. पीएमपीएमएल किंवा महापालिकेच्या वाहनांमुळे झालेल्या अपघातांतील विमा दाव्यांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमावा, अशीही त्यांनी मागणी केली.

आरोग्य व्यवस्थेबद्दल त्यांनी सांगितले की, पुण्यातील महापालिका रुग्णालयांवर ताण वाढत आहे. ससून आणि कमला नेहरू यांसारख्या मोजक्या रुग्णालयांवर रुग्णसेवेचा मोठा भार आहे. सर्वसामान्य महिलांसाठी स्वतंत्र आणि अद्ययावत प्रसूती रुग्णालय हवे, असे सांगताना त्यांनी खासगी रुग्णालयातील प्रसूतीचा वाढता खर्च अधोरेखित केला. नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागातील (NICU) सुविधाही अपुऱ्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

राज्यात महायुतीचे सरकार असताना महापालिकेत आक्रमक भूमिका का घेतली जाते, असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला. त्यावर बालवडकर म्हणाले की, लोकांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहात आवाज उठवणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्य आहे. चुकीच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारले तर राजकीय युतीचा संदर्भ देऊन ते टाळता कामा नये, असे ते म्हणाले.

प्रभागाचा निधी रोखला गेल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. निधी देण्याचे आश्वासन मिळाले असून, चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बोलून हा विषय मार्गी लावायचे ठरले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. महायुतीत समन्वय असला तरी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असतात, असेही ते म्हणाले. कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची आपली तयारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.