गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर मोक्काची तयारी, पीसीपीएनडीटी कायदा कडक करणार: आबिटकर

मुंबई : जन्माआधी गर्भलिंग तपासून स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्या डॉक्टरांवर आता अधिक कडक कारवाई होणार आहे. अशी कारवाई प्रत्यक्षात व्हावी, यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ आणि २००३ मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

अशा गुन्ह्यांत सापडणाऱ्या डॉक्टरांवर लावले जाणारे कलम आणखी कठोर करावे लागेल, असे आबिटकर म्हणाले. त्याचबरोबर गुन्हेगारांवर मोक्का लावणे, तसेच गुन्हा सिद्ध करण्याची पद्धत आणि शिक्षा यांत बदल करणेही आवश्यक आहे. यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी म्हणून राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. त्याची पहिली बैठक मंत्रालयात आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. तिथेच ते बोलत होते. कृती दलाच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे आणि आमदार स्नेहा दुबे-पंडित, तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर या बैठकीला उपस्थित होते.

कृती दलाचे काम फक्त राज्य पातळीवर राहून चालणार नाही, ते जिल्हा पातळीपर्यंत पोहोचवले पाहिजे, असे आबिटकर यांनी सांगितले. म्हणजे जिल्ह्यांतून या प्रकाराबद्दलच्या तक्रारी येऊ शकतील. त्यासाठी समितीचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवावा आणि या कामासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची टीम नेमावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

नोंदणी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांची यादी तयार करून ती जाहीर करावी, असेही मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा डॉक्टरांची माहिती नागरिकांना मिळेल आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम लोकही करतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले.

सध्या बाजारात सोनोग्राफीसाठी पोर्टेबल मशीन मिळतात आणि त्यांच्या जाहिराती गुगलवर दिसतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याचे सर्वेक्षण करून अशा उत्पादनांवर बंदी घालावी, असे ते म्हणाले. जनावरांसाठी वापरली जाणारी सोनोग्राफी मशीन माणसांसाठी वापरली जातात का, याचीही खातरजमा करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

जिल्हास्तरीय समित्यांचा आढावा घेण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाआधी सर्व जिल्ह्यांत बैठका घ्याव्यात, असेही आबिटकर यांनी सांगितले. कायद्याबद्दल जनजागृती करणाऱ्यांना अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्याची सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी केली. एकूणच, हा कायदा कठोरपणे राबवण्यासाठी राज्य पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत सर्व यंत्रणांनी एकत्र काम करावे, अशी अपेक्षा मंत्री आबिटकर यांनी बैठकीत व्यक्त केली.