फुकट इंटरनेट टीव्ही सेवांना ट्राय आणणार परवाना, नियम; ग्राहकांना शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सूचनेनंतर ट्राय आता इंटरनेटवरील फास्ट आणि एएलटीडी टीव्ही सेवांना नियम आणि परवान्याखाली आणण्याच्या विचारात आहे, त्यामुळे सध्या मोफत मिळणारी सेवा पुढे पैसे मोजून पाहावी लागू शकते.
देशभर स्मार्ट टीव्ही आणि इंटरनेटला जोडलेल्या उपकरणांचा वापर वाढत असताना, इंटरनेटवर मोफत टीव्ही बघणाऱ्यांना पुढे मोठा फटका बसू शकतो. ट्राय आता इंटरनेट टीव्ही सेवांवर आपली पकड आणखी घट्ट करण्याच्या तयारीत आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ट्राय मोफत जाहिरात-आधारित स्ट्रीमिंग टीव्ही म्हणजेच एफएएसटी आणि ॲपवरून चालणाऱ्या लिनियर टीव्ही वितरण सेवा म्हणजे एएलटीडी यांना एका कडक नियामक चौकटीत आणि परवाना पद्धतीखाली आणण्याची शिफारस करू शकते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्रायला विचारले होते की, ऑनलाइन मोफत आणि ठरलेल्या वेळेनुसार चालणारे टीव्ही चॅनेल पुरवणाऱ्या एफएएसटी आणि एएलटीडी सेवांना परवान्याखाली आणले पाहिजे का. यानंतर सुरू झालेल्या या हालचालीमुळे टीव्ही आणि प्रसारण क्षेत्रातले लोक दोन गटांत विभागले गेले आहेत. एकीकडे केबल आणि डीटीएच ऑपरेटर्स सगळ्यांना सारखेच नियम लावण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे टेक कंपन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स याला विरोध करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंटरनेटवर टीव्हीसारखी सेवा देणाऱ्यांना नियमांमधून सूट देता येणार नाही, अशी भूमिका ट्रायने घेतली आहे.
प्रसारकांचे म्हणणे आहे की केबल आणि डीटीएचला कडक दर, ग्राहकांचे संरक्षण आणि आशयाच्या नियमांचे बंधन आहे, पण इंटरनेटवरून टीव्ही चॅनेल दाखवणाऱ्यांना मात्र या नियमांतून सूट मिळाली आहे. शिवाय आता लोक टीव्ही सबस्क्रिप्शनसाठी पैसे द्यायला तयार नाहीत, असाही मुद्दा मांडला जात आहे. दुसरीकडे ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि टेक कंपन्यांनी ट्रायच्या कुठल्याही नियमाला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की त्या फक्त इंटरनेट आणि दूरसंचार नेटवर्क वापरतात, त्या स्वतः दूरसंचार ऑपरेटर नाहीत.
२०२८ पर्यंत भारतीय घरांमधल्या कनेक्टेड टीव्हींची संख्या २ कोटींवरून दुप्पट होत ४ कोटींपर्यंत जाऊ शकते, त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे आर्थिक बदलही घडत आहेत.
ट्रायने केबल टीव्ही किंवा डीटीएचसारखेच नियम इंटरनेट टीव्हीलाही लावले, तर याचा थेट परिणाम पाहणाऱ्यांवर होणार आहे. सेवा खराब असेल किंवा फसवणूक झाली, तर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार दर्शकांना मिळेल. टीव्हीप्रमाणेच इंटरनेट चॅनेलवरच्या अश्लील किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि आक्षेपार्ह कंटेंटलाही यामुळे आळा बसेल. सध्या इंटरनेटवर मोफत दिसणारे अनेक चॅनेल परवाना शुल्क लागू झाल्यावर वापरकर्त्यांकडून पैसे घेऊ शकतात. याचा अर्थ इंटरनेटवर टीव्ही बघणे पुढे मोफत राहणार नाही.
ओटीटी सेवांना दूरसंचार कायदा २०२३ मधून आधीच वगळण्यात आले आहे. फक्त चॅनेलसारखे स्वरूप दिले म्हणून कुठलीही सेवा पारंपरिक टीव्ही होत नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो आहे. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना केबल किंवा डीटीएचच्या नियमांऐवजी आधीपासून असलेल्या आयटी नियमांखालीच ठेवले पाहिजे.
