कॉलरचे नावही दिसणार: दूरसंचार विभागाने बदलली CLI ची व्याख्या, 1 नोव्हेंबरपासून अंमल

मोबाईलवर येणारे बनावट कॉल आणि फसवणूक यांपासून ग्राहकांची सुटका करण्यासाठी तसेच कॉलिंग यंत्रणेत सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. फोनवर कॉल करणाऱ्याचा फक्त मोबाईल नंबरच नाही, तर त्याच्या नावाची ओळख पटवणारी नवी प्रणाली राबवण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ही व्यवस्था 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन (CLI) च्या अधिकृत व्याख्येत मूलभूत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी युनिफाइड लायसन्स ॲग्रीमेंटमध्ये (Unified License Agreement) सुधारणा करण्याचे अधिकृत आदेश काढण्यात आले. हे बदल 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सर्वत्र लागू केले जाणार आहेत.

आतापर्यंत CLI म्हणजे ज्या नंबरवरून कॉल केला जात आहे तो फोन नंबर किंवा त्याची मर्यादित ओळख, असे मानले जात होते. नव्या सुधारित व्याख्येनुसार आता तीन ओळखींचा त्यात समावेश आहे. पहिली म्हणजे टेलिकॉम ओळख, म्हणजे संबंधित टेलिकॉम कंपनीकडून कॉल करणाऱ्या युझरला मिळालेला अधिकृत ओळख क्रमांक. दुसरी म्हणजे युझरचे नाव, जे टेलिकॉम कंपनीकडे ग्राहक नोंदणी (KYC) दस्तऐवजांमध्ये नोंदवलेले मूळ नाव आहे. तिसरी म्हणजे इतर ओळख, जी भविष्यात दूरसंचार विभागाकडून निश्चित केली जाईल.

या बदलाचा प्रत्यक्ष फायदा असा की कॉल करणाऱ्याची ओळख आता फक्त 10 अंकी मोबाईल नंबरपुरती मर्यादित राहणार नाही. ग्राहकाचे अधिकृत नाव CLI च्या व्याख्येत आल्यामुळे येणाऱ्या कॉलवर व्यक्तीचे नाव दिसण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

मात्र, 1 नोव्हेंबरपासून प्रत्येक मोबाईलवर प्रत्येक कॉलसोबत नाव दिसणे अनिवार्य असेल, असा थेट दावा आदेशात करण्यात आलेला नाही. हे नाव कोणत्या प्रकारे, कोणत्या तंत्रज्ञानाद्वारे आणि कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत स्क्रीनवर दिसेल, याचे स्पष्टीकरण आदेशात नंतर दिले जाण्याची शक्यता आहे.

कॉल करणाऱ्याची खरी ओळख समोर आणणे हे रोजच्या त्रासदायक स्पॅम कॉलना (Spam Calls) आणि सायबर भामट्यांच्या फेक कॉलना पायबंद घालण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. पण या दुरुस्तीत स्पॅम कॉल कायमचे बंद करण्यासाठी किंवा फसवणूक रोखण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा दंडात्मक तरतूद जाहीर करण्यात आलेली नाही.

दूरसंचार विभागाने युनिफाइड लायसन्स अंतर्गत सेवा देणाऱ्या सर्व टेलिकॉम कंपन्यांसाठी लायसन्सच्या नियमावलीत आणि अटींमध्ये हे बदल केले आहेत. ही नवी व्याख्या 1 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होत असून, परवाना करारातील (License Agreement) इतर सर्व अटी व नियम पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने कॉल करणाऱ्याच्या ओळखीचा परिघ वाढवला असून आता नंबरसोबत नोंदणीकृत नावाचाही त्यात समावेश केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात 'ट्रू-कॉलर'सारख्या अ‍ॅप्सवर अवलंबून न राहता थेट नेटवर्क स्तरावरच कॉल करणाऱ्याची खरी ओळख पटवणारी यंत्रणा अधिक सक्षम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.