३६ जणांना फाशी सुनावणारे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची अचानक कौटुंबिक न्यायालयात बदली

उत्तर प्रदेशातील न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची अचानक बदली करण्यात आली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात दिलेल्या अत्यंत कडक आणि धडक निकालांमुळे ते नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. आता त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टातून हटवून मुझफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही बदली अचानक झाल्यामुळे न्यायालयीन आणि राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

दिवाकर यांचे नाव देशभर पोहोचले ते मुख्यतः त्यांनी सुनावलेल्या शिक्षांमुळे. अवघ्या १६ महिन्यांच्या अल्प काळात त्यांनी एकूण ३६ आरोपींना फाशीची, म्हणजेच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मुझफ्फरनगर आणि बरेली येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टात काम करताना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी अतिशय कडक भूमिका घेतली होती.

या आकड्यांची फोड अशी आहे. मुझफ्फरनगरमध्ये ११ प्रकरणांत मिळून २३ आरोपींना त्यांनी फाशी सुनावली. बरेलीत १३ खटल्यांमध्ये १३ आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. नुकतेच, म्हणजे ७ सप्टेंबर रोजी, स्वतःच्या पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या एका आरोपीला त्यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

नोव्हेंबर २०२५ पासून ते मुझफ्फरनगरमध्ये सेवा बजावत होते. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे.

दिवाकर पहिल्यांदा संपूर्ण देशात चर्चेत आले ते मे २०२२ मध्ये. तेव्हा ते वाराणसी येथे कार्यरत होते. त्यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. त्या सर्वेक्षणादरम्यान 'शिवलिंग' आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संवेदनशील आदेशानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून जिवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या होत्या.

सुरक्षेचा मुद्दाही यातून पुढे आला. मुझफ्फरनगरमध्ये असताना त्यांच्या सुरक्षेतील बंदूकधारी कर्मचारी हटवण्यात आले. त्यावरून त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

दिवाकर यांनी वयाची ४६ वर्षे पूर्ण केली आहेत. ते २००९ मध्ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत दाखल झाले. त्यांचे शिक्षण B.Com, LL.B आणि LL.M असे झाले आहे. आझमगड, सुलतानपूर, बुडाऊन, वाराणसी, बरेली आणि चित्रकूट या ठिकाणी त्यांनी महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.

कमी वेळात इतक्या फाशीच्या शिक्षा देणारा त्यांचा प्रवास आणि त्यानंतर अचानक कौटुंबिक न्यायालयात झालेली बदली, याबद्दल कायद्याच्या जाणकारांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.