नागपुरात OC नसलेल्या इमारतींवर मनपा कडक, 3,000 बिल्डर आणि घरमालकांना नोटिसा
ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नसलेल्या इमारतींविरुद्धची नोटीस मोहीम पूर्ण झाली असून आता नोटिशींच्या उत्तरांनंतर कारवाईची तयारी होणार आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर शहरातील ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) नसलेल्या इमारतींविरुद्ध नागपूर महानगरपालिकेने राबवलेली नोटीस मोहीम आता पूर्ण झाली आहे. मनपाच्या नगर रचना विभागाने सुमारे 3,000 बिल्डर, हाउसिंग सोसायटी आणि घरमालकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मंजूर नकाशे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जमा करा, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. नोटिशींना उत्तर मिळाल्यानंतर नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी केली जाईल. म्हणजेच आता सगळ्यांचे लक्ष नोटिशींना काय उत्तर येते, याकडे लागले आहे.
मनपाने ही मोहीम 17 सप्टेंबरला सुरू केली होती. सुरुवातीला 2 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व संबंधितांना नोटिसा द्यायच्या, असे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला होता. शिवाय एसआयआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) आणि इतर सरकारी कामांमध्ये त्यांची नेमणूक झाली. त्यामुळे मोहिमेला उशीर झाला आणि नोटिसा देण्याचे काम 26 ऑक्टोबरपर्यंत चालले. अशा रितीने ही मोहीम 17 सप्टेंबर ते 26 ऑक्टोबर या काळात चालली.
या मोहिमेत सुमारे 3,000 बिल्डर, सोसायट्या आणि घरमालकांना नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत. इमारतींचे मंजूर नकाशे आणि OC शी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास त्यांना सांगितले आहे.
नोटिसा निघाल्या असल्या तरी कागदपत्रे जमा करण्याचे काम अपेक्षित वेगाने पुढे सरकत नाही. विभागाच्या सूत्रांनुसार, काही बिल्डर आणि घरमालक आवश्यक कागदपत्रे देण्याऐवजी आपल्या अडचणी घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात जात आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये विभागावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे.
नोटीस मोहीम संपल्यानंतर नगर रचना विभागापुढे आता कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आणि नियमांचे पालन करून घेण्याचे आव्हान आहे. मनपा आयुक्त डॉ. विपिन यांच्या निर्देशांनंतर बिना OC इमारतींशी संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल. त्या आधारावर संबंधित बिल्डर, सोसायट्या आणि घरमालकांविरुद्ध पुढील कारवाईची रूपरेषा ठरेल.
सध्या विभागाचे लक्ष नोटिशींची उत्तरे मिळवण्यावर आणि आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यावर आहे. किती इमारतमालक ठरलेली कागदपत्रे सादर करतात आणि किती प्रकरणांमध्ये नियमभंगाबद्दल कारवाई करावी लागते, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे.
नगर रचना विभागाचे अधिकारी विद्युत ढेंगले यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 3,000 बिल्डर आणि घरमालकांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि निर्देश मिळाल्यानंतर संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील कारवाई केली जाईल.
मुख्य प्रश्न असा आहे की नोटीस मोहीम पूर्ण झाली असली तरी आता खरी कसोटी मनपाच्या कारवाईची आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर नियम मोडणाऱ्यांवर किती कडक कारवाई होते, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष राहील.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.