लाडकी बहीण: सप्टेंबरपासून खरंच 2100 रुपयांचा हप्ता मिळणार? 5 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाच्या दाव्याचे सत्य काय

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबद्दल सध्या सोशल मीडियावर एक दावा मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहे. या दाव्यानुसार, योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात सप्टेंबर महिन्यापासून थेट 2100 रुपयांचा हप्ता जमा होणार आहे. एवढेच नाही, तर त्यासाठी 5 ऑक्टोबर रोजी नवा शासन निर्णय (GR) जारी झाल्याचेही या मेसेजमध्ये म्हटले जात आहे. हा मेसेज वाचून राज्यातील लाखो महिलांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. म्हणूनच या मेसेजमागचे सत्य काय आहे, ते आपण इथे पाहू.

आधी सध्या प्रत्यक्षात काय सुरू आहे, ते पाहू. राज्य सरकारने पात्र लाभार्थी महिलांना ऑगस्ट 2026 महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी 339 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत अधिकृत आदेश काढले असून, हा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे सुपूर्द केला आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजे 2026-27 साठी, या योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकासाठी तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच तरतुदीतून फक्त ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये देण्यासाठी वर सांगितलेला निधी वितरित झाला आहे. म्हणजे हा पैसा एकाच महिन्याच्या हप्त्यासाठी आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

हा निधी वाटताना प्रशासनाने काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. योजनेचा लाभ फक्त खऱ्या आणि पात्र महिलांनाच मिळतोय ना, हे पाहण्याची पूर्ण जबाबदारी महिला व बालविकास विभागावर सोपवण्यात आली आहे. उपलब्ध झालेला निधी याच प्रवर्गातील पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचेल, याची दक्षता घ्यायलाही सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच हा निधी कोणताही वाढीव हप्ता नाही, तर ऑगस्ट महिन्याचा नियमित लाभ आहे.

आता 2100 रुपयांच्या दाव्याबद्दल. सध्या महिलांच्या खात्यात जमा होत असलेले 1500 रुपये ऑगस्ट महिन्याचे आहेत. ही रक्कम खात्यात आल्यानंतर सप्टेंबरचा हप्ता थेट 2100 रुपये मिळेल, असा दावा करायला कोणताही अधिकृत आणि कायदेशीर आधार नाही. सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी किंवा योजनेची मासिक रक्कम 1500 वरून 2100 रुपये करण्यासाठी 5 ऑक्टोबर रोजी कोणताही शासन निर्णय जारी झालेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर महिलांनी अजिबात विश्वास ठेवू नये.

योजनेच्या रकमेत पुढे वाढ करण्याचा किंवा सप्टेंबरच्या हप्त्याबद्दल कोणताही निर्णय झाला, तर तो फक्त अधिकृत शासन निर्णयाद्वारेच जाहीर केला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तोपर्यंत सोशल मीडियावरचा हा मेसेज महिलांनी खरा मानू नये, असेच प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणातून समोर येते.