विदर्भ ठरणार देशाचे मायनिंग व स्टील हब, गडचिरोलीतून क्लीन ग्रीन स्टील क्रांतीची सुरुवात: फडणवीस

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले की, विदर्भात सुरू असलेल्या मायनिंगमुळे भारताच्या आर्थिक वाढीचे मुख्य इंजिन बनण्याची क्षमता या भागात आहे. त्यांच्या मते हे काम 'विकसित भारत 2047' या स्वप्नाला मोठा हातभार लावू शकते. गडचिरोलीत मायनिंग क्षेत्रात एक नवी इकोसिस्टम आकार घेत असून, त्यातून देशातील पहिली 'क्लीन ग्रीन स्टील क्रांती' सुरू होत असल्याचे ते म्हणाले.

'द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)' च्या नागपूर लोकल सेंटरने आयोजित केलेल्या मायनिंग इंजिनिअर्सच्या दोन दिवसांच्या 36व्या राष्ट्रीय संमेलनात आणि 'मायनिंग फॉर विकसित भारत 2047' या विषयावरील राष्ट्रीय सेमिनारच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मायनिंग क्षेत्रातील नव्या संशोधनाचे दर्शन घडवणाऱ्या प्रदर्शनाचेही त्यांनी उद्घाटन केले.

गडचिरोलीत असलेल्या आयरन ओरच्या साठ्यासह विदर्भाच्या समृद्ध खनिज संपत्तीचा उल्लेख करत फडणवीस यांनी सांगितले की, या भागात जवळपास 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास 50 एमटीपीए इतकी स्टील उत्पादन क्षमता उभी राहत आहे. एका नव्या राष्ट्रीय मिशनअंतर्गत प्रस्तावित आठ कोल गॅसिफिकेशन प्रोजेक्टपैकी चार प्रोजेक्ट विदर्भाला देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्येही नवी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम उभी राहू शकते. ग्रीन स्टील, क्लीन टेक्नोलॉजी आणि सुधारित लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले.

आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी सुरुवातीच्या भाषणात मायनिंग क्षेत्रासमोरील मुख्य आव्हानांवर प्रकाश टाकला. क्रिटिकल मिनरल्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी आणि माइन क्लोजर प्रोसेसवर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. क्रिटिकल मिनरल्स काढण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी मजबूत इकोसिस्टम उभी करण्यासोबतच ट्रेनिंग सेंटर, आर्बिट्रेशन सुविधा आणि टेस्टिंग लॅब उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सच्या नेटवर्कमध्ये देशभरात 4,000 पेक्षा जास्त मायनिंग इंजिनिअर आहेत, त्यात नागपुरातील जवळपास 300 इंजिनिअरांचाही समावेश आहे. डॉ. शिरखेडकर यांनी मायनिंग डेव्हलपमेंटच्या कामात महाराष्ट्र सरकार आणि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडला (डब्ल्यूसीएल) संस्थेचा पूर्ण पाठिंबा राहील असे सांगितले. संमेलनातील मुख्य भाषणे, टेक्निकल प्रेझेंटेशन आणि 25 स्टॉल असलेल्या प्रदर्शनाची माहितीही त्यांनी दिली.

संमेलनाचे संयोजक डॉ. अनुपम खेर यांनी सांगितले की, 'मायनिंग फॉर विकसित भारत 2047' हा फक्त संमेलनाचा विषय नसून एक राष्ट्रीय प्रेरणा आहे. कोळसा, आयरन ओर आणि लाइमस्टोनसोबतच लिथियम आणि ग्रेफाइटसारख्या क्रिटिकल मिनरल्सची वाढती मागणी पूर्ण करताना टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी आणि सुरक्षा यांच्यात समतोल राखण्याची गरज त्यांनी मांडली.

मायनिंग डिव्हिजन बोर्डाचे चेअरमन सुरेश चंद्र सुमन यांनी सांगितले की, मिनरल्स हे आधुनिक इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भारताच्या एकूण वाढीचा पाया आहेत. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगमुळे मायनिंग अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि सस्टेनेबल बनेल. उत्पादनाच्या टार्गेटपेक्षा कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सुमन यांनी मिनरल सुरक्षेला विकसित भारतासाठी महत्त्वाचा आधार म्हटले.

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडचे (डब्ल्यूसीएल) सीएमडी डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी सांगितले की, नागपूरला देशाची 'मायनिंग कॅपिटल' बनवण्याच्या उद्देशाने हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. डब्ल्यूसीएलने 12 खाणींमध्ये 18 आवश्यक मिनरल्स आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सची ओळख पटवली असून, कोळशाव्यतिरिक्त आवश्यक मिनरल्स काढण्याच्या आणि त्यांचे रिफायनिंग करण्याच्या कामातही पुढे जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

विदर्भाला केवळ मिनरल-रिच भाग न ठेवता जास्त व्हॅल्यू आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या रिसोर्स सेंटरमध्ये बदलण्याची गरज पांडे यांनी मांडली. 'मेक इन इंडिया', पीएलआय स्कीम, 'स्टार्टअप इंडिया' आणि 'स्किल इंडिया' अंतर्गत माजरीत प्रस्तावित कोल गॅसिफिकेशन हबसारख्या उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. पाणी वाचवणे, पर्यावरण सस्टेनेबल राखणे आणि इको-टूरिझमवरही डब्ल्यूसीएल भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.