शिंदे, जरांगे आणि पाचशे कोटींची ऑडिओ क्लिप; एसआयटीच्या तपासाकडे सगळ्यांचे लक्ष

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एका महत्त्वाच्या पक्षाचे नेते आहेत. ठाकरे कुटुंबापासून आणि मातोश्रीपासून वेगळे होऊन त्यांनी पक्ष उभा केला. बाळासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पक्षाचे शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आज शिंदेंकडे आहे. लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे तेरा खासदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढच्या राजकीय मांडणीतले एक महत्त्वाचे शिलेदार म्हणूनही शिंदेंकडे पाहिले जाते.

आता अचानक त्यांच्याभोवती नवे वादळ उठले आहे आणि त्याच्या मध्यभागी आहे पाचशे कोटींचा सवाल. एवढा पैसा आला कुठून, कोणी कोणासाठी दिला, मनोज जरांगे यांना देण्यासाठी तो आला होता का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. जरांगे हे खरे तर शिंदेंचे चाहते मानले जात होते आणि आंदोलनात शिंदेंनी त्यांना बरीच मदत केली होती. मग ते अचानक शिंदेंच्या विरोधात का दिसत आहेत, हाही प्रश्न आहे. शिवाय पाचशे कोटी रुपये एकाच वेळी हाताळणे आणि हलवणे कोणाला कसे जमेल? बँकांच्या सिक्युरिटी व्हॅनमधूनही एका वेळी चार-पाच कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जात नाही. मग शे-दोनशे गाड्या घेऊन कोणी महाराष्ट्रात फिरले असते, तर ते कधीच पकडले गेले नसते का?

या प्रकरणाचे मूळ एका कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये आहे. जरांगे पाटलांना देण्यासाठी तो पैसा खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या काळात पोहोचवला गेला, अशी चर्चा भाजपचे काही नेते करत आहेत, असे भासवणारी ही क्लिप आहे. ती खरी आहे का, कोणी तोडमोड करून बनवली आहे का, त्यात एआयचा वाटा आहे का, की संभाषण खरेच आहे? खरे असेल तर बोलणारे आणि पैसे देणारे-घेणारे समोर येतील का? हे सगळे प्रश्न आता तपासाचा भाग आहेत. विशेष तपास दलामार्फत (एसआयटी) तपास सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

तेव्हाची परिस्थिती आठवून पाहा. फडणवीस त्या वेळी महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शिंदे सुमारे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. त्यांच्या आधीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साधारण तेवढाच काळ मिळाला. ठाकरे नोव्हेंबर 2019 मध्ये मुख्यमंत्री झाले आणि जून 2022 अखेरीस त्यांचे पद गेले. शिंदे मुख्यमंत्री झाले, त्याच सुमारास जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावातले मराठा वीर मनोज जरांगे पाटील जागे झाले. सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीत घ्यावे, ते कुणबीच आहेत म्हणून ओबीसी मानून आरक्षणाचे लाभ द्यावेत, या मागणीसाठी त्यांनी डझनभर उपोषणे केली आणि मुंबईपर्यंत मोर्चे काढले. शिंदेंनी त्यांना यशस्वीपणे तोंड दिले. शिंदेंच्या भेटीनंतर जरांगेंनी उपोषणे सोडली आणि मोर्चेही गुंडाळले.

2024 च्या विधानसभेच्या आधी पाच-सहा महिने शिंदेंचे महायुती सरकार तणावात होते. लोकसभेत महायुतीला फक्त 17 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेस, शरद पवार आणि ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीने 31 जागा जिंकल्या. नोव्हेंबर 2024 मध्ये चित्र बदलले. विधानसभा निकालात महायुतीला 235 जागा मिळाल्या आणि मविआचे फक्त 49 आमदार उरले. या फरकाच्या अनेक कारणांपैकी जरांगे पाटलांचा कथित मराठा राजकीय पक्ष निघाला नाही, हेही एक कारण असेल, असे लेखकाचे मत आहे.

सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 मध्ये जरांगेंनी आंदोलनाचा दरारा निर्माण केला होता आणि त्यामुळे त्यांना स्वतःला राजकीय नेतृत्वाची स्वप्ने पडू लागली होती. आंतरवाली सराटीत इच्छुकांची गर्दी झाली. त्यांनी सात-आठशे उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या, उमेदवाऱ्या वाटल्या आणि अर्ज भरायला सांगितले. पण ऐन वेळी ते म्हणाले, "आपण या भानगडीत पडत नसतो ....!" ज्या दिवशी पैसे पोहोचल्याचा दावा केला जातो, त्याच दिवशी जरांगेंनी 24 तासांत 800 मुलाखती घेण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला होता. पक्ष होणार का, नाव आणि चिन्ह काय, अपक्ष लढायचे का, असे प्रश्न तेव्हा होते आणि त्यांना जरांगेंनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. अर्ज मागे घेण्याच्या टप्प्यावर आंतरवालीतून राजकीय आकांक्षा गुंडाळल्याचे जाहीर झाले. जिंकण्याचे गणित जुळत नाही म्हणून माघार घेतोय, असे कारण जरांगेंनी तेव्हा दिले होते.

या मुखभंगानंतर उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले, जरांगेंनी दगा दिल्याची भावना पसरली आणि तिथून मोठ्या पैशांच्या देवघेवीची चर्चा सुरू झाली. पडद्यामागे नेमके काय घडले, हे कोणालाच समजले नाही. आता ही कथित टेप बाहेर काढून जरांगेंनीच त्याचे उत्तर दिले आहे आणि महायुतीतही मोठा संशयकल्लोळ निर्माण केला आहे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. राजकीय लाभ कोणाचा झाला, असा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा महायुतीचेच मोठे नुकसान झाले, असे सध्या तरी म्हणावे लागेल.

निवडणुका आणि पैसा यांचे घट्ट नाते आहे, असेही लेखकाने नमूद केले आहे. सैन्य जसे पोटावर चालते, तशा निवडणुका पैशांवर चालतात. गेल्या पंचवीस वर्षांत उमेदवार आणि पक्षांचा खर्च अफाट वाढला आहे. मुंबई परिसरातील एका नामवंत विरोधी पक्षाच्या विजयी आमदाराने पाच वर्षांपूर्वी स्पष्ट सांगितले होते की त्या निवडणुकीत त्याला दहा कोटींपेक्षा जास्त खर्च करावा लागला. राज्यात साधारणतः 200 मतदारसंघांत अशा जोरदार झुंजी होतात. निवडणूक आयोग खर्चाच्या नोंदी तपासतो, पण त्यात न दिसणारा प्रचंड खर्चही होत असतो. मतदार पैसे कमावण्याचे साधन म्हणून निवडणुकांकडे पाहत असतील, तर नव्या पक्षासाठी काही शे-पाचशे कोटींची बोली लागली तर नवल नाही, असे लेखकाचे मत आहे.