चंद्रपूरमधील १३ बंद पाणीपुरवठा योजनांची वीज पुन्हा जोडणार, ऊर्जा विभागाचा निर्णय

थकीत वीजबिलांमुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्याच्या ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. हा निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी झाला. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, याचा फायदा चंद्रपूर जिल्ह्यातील १३ प्रादेशिक योजनांना होणार आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि शिखर समितीमार्फत एकूण ३३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालवल्या जातात. त्यापैकी २० योजनांतून सध्या पाणीपुरवठा सुरू आहे. उरलेल्या १३ योजना सुमारे ४ कोटी ९२ लाख ६८ हजार रुपयांची वीजदेयके थकल्यामुळे बंद आहेत. या योजनांवर जिल्ह्यातील सुमारे १९० गावांतील १ लाख ७५ हजार नागरिक अवलंबून आहेत.

दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पाण्याचे स्रोत आटत असताना वीजपुरवठा तुटल्याने या गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला होता. ग्रामीण भागातील लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, म्हणून मुनगंटीवार यांनी हा विषय शासनाकडे लावून धरला होता.

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी फोनवर चर्चा करून हा प्रश्न त्यांच्या लक्षात आणून दिला. त्याआधी २५ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्यासोबत बैठक घेऊन बंद योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. योजना तातडीने सुरू करण्यासाठी लागणारी प्रशासकीय कार्यवाही करावी, तसेच थकीत देयकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवरही समन्वयाने काम व्हावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.

यानंतर मुनगंटीवार यांनी थकीत वीजदेयके दुष्काळ निवारण किंवा पाणीटंचाई निधीतून भरण्याची आणि बंद योजना तातडीने सुरू करण्याची मागणी शासनाकडे केली. सन २०१८ मधील दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची वीजदेयके टंचाई निधीतून भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता, त्याचा संदर्भही त्यांनी दिला. त्याच धर्तीवर आताही विशेष निर्णय घ्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता.

ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, थकबाकीमुळे बंद पडलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा एका महिन्याच्या वीजदेयकाइतकी सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतर पूर्ववत केला जाईल. थकबाकीमुळे रखडलेल्या नवीन वीजजोडण्याही नियमानुसार लागणारे शुल्क भरल्यानंतर दिल्या जातील. सुरक्षा ठेव आणि पुनर्जोडणी शुल्कासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी (DPDC), टंचाई निधी किंवा इतर उपलब्ध निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतची बैठक, मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन आणि मुख्य सचिवांशी झालेली चर्चा, अशा सर्व पातळ्यांवरच्या प्रयत्नांनंतर हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. आता शासन निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून या योजना लवकरात लवकर सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे १९० गावांतील सुमारे १ लाख ७५ हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.