ओबीसी क्रिमी लेयरमध्ये पालकांचा पगार धरणार नाही, केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी क्रिमी लेयरच्या प्रकरणात केंद्र सरकारची दुरुस्ती याचिका फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर ठरवताना पालकांच्या पगाराचे उत्पन्न धरले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. क्रिमी लेयरमधून वगळले जाणे पालकांच्या उत्पन्नावर नव्हे, तर त्यांच्या सेवेतील स्थिती आणि पदावर आधारित असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

याआधी ११ मार्च रोजी 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरच्या निकषांबाबत एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती याचिका दाखल केली होती.

क्रिमी लेयरचा नियम काय आहे, याबद्दल न्यायालयाने म्हटले आहे की, क्रिमी लेयरचे निर्धारण केवळ उत्पन्नावर नाही, तर स्थितीवर आधारित आहे. पालकांचे स्थान, म्हणजे ते गट अ, ब, क किंवा ड यापैकी कुठल्या गटात आहेत, हे विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेला उमेदवार क्रिमी लेयरसाठी पात्र ठरतो, असे मानले जाते. पण १९९३ च्या कार्यालयीन ज्ञापनातील मूळ नियमांनुसार, पगार आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न ८ लाखांच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारची मुख्य मागणी अशी होती की, न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याऐवजी भविष्यलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा आदेश द्यावा. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, ११ मार्चचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाला, तर २०१२ पासून केलेल्या नियुक्त्या, सेवा वाटप (उदाहरणार्थ आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस संवर्ग वाटप) आणि ज्येष्ठता याद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. याचा परिणाम या खटल्यात पक्षकार नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही होईल आणि प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प होईल, असे सरकारचे म्हणणे होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील पदांची सरकारी पदांशी तुलना करण्यासाठी नवे, एकसमान धोरण तयार करायचे आहे, त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा, अशीही विनंती केंद्र सरकारने केली होती. न्यायालयाने ही विनंतीदेखील फेटाळली.

ओबीसी क्रिमी लेयर म्हणजे काय, हेही यात सांगितले आहे. इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या प्रवर्गातील काही उमेदवारांना 'क्रिमी लेयर' मानले जाते. हा वर्ग आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त आहे आणि त्याला आरक्षणाची गरज नाही, असे मानले जाते. त्यासाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वी या निकषात पालकांच्या उत्पन्नाचाही समावेश होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, खाजगी क्षेत्रात किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSUs) काम करणाऱ्या पालकांचे उत्पन्न 'क्रिमी लेयर'साठी आधार मानता येत नाही.

या ताज्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य विभागाला (DoPT) पुढील कारवाई करावी लागेल. ११ मार्चच्या निर्णयानुसार ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयर दर्जासाठी पात्र असूनही, नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही उमेदवारांना नियुक्ती किंवा सेवा वाटप नाकारण्यात आले होते. अशा पात्र उमेदवारांना नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचा परिणाम केवळ सध्याच्या प्रकरणांपुरता राहणार नाही, तर भविष्यातही ओबीसी क्रिमी लेयर ठरवण्यासाठी १९९३ च्या नियमांनुसार निकष लागू केले जातील, असे म्हटले जात आहे.