संमतीने झालेले शारीरिक संबंध ब्रेकअपनंतर बलात्कार ठरत नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : दोन प्रौढ तरुण-तरुणींमध्ये एकमेकांच्या संमतीने शारीरिक संबंध आले असतील, तर नंतर त्यांचे ब्रेकअप झाले म्हणून ते संबंध बलात्कार ठरवता येणार नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने एका व्यक्तीला त्याच्यावरील आरोपांतून मुक्त केले.

या व्यक्तीवर लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप होता. म्हणजेच लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवल्याच्या आरोपांचे हे प्रकरण न्यायालयासमोर होते, आणि त्याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीला आरोपांतून मुक्त केले.

हा निर्वाळा देणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने सांगितले की, प्रेमाच्या आणि परस्पर संमतीच्या नात्यात जे संबंध आले, त्यांना नाते तुटल्यानंतर गुन्हा म्हणता येणार नाही. प्रत्येक तुटलेल्या नात्याला बलात्काराचे प्रकरण बनवणे चुकीचे आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले.

मात्र एक वेगळी बाजूही खंडपीठाने मांडली. सुरुवातीपासूनच लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले गेले असेल किंवा फसवणूक करून संमती मिळवली गेली असेल, तर प्रकरण वेगळे ठरते. अशा वेळी ती संमती खरोखरच फसवणुकीवर आधारित होती का, हे तपासणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

नाते संपवण्याचा निर्णय एखाद्या पुरुषाने घेतला, एवढ्यावरून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. बलात्काराच्या आरोपाची भीती दाखवून कोणालाही जबरदस्तीने नात्यात राहायला भाग पाडता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बलात्काराच्या कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये, असा मुद्दाही न्यायालयाने मांडला. कोणाला त्रास देण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी हा कायदा वापरला जाऊ नये. परस्पर संमतीने तयार झालेले नाते आणि सुरुवातीपासून फसवणूक किंवा जबरदस्तीवर उभे राहिलेले नाते यांमध्ये फरक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

त्याचबरोबर बलात्काराच्या प्रकरणांत कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, या बाजूलाही न्यायालयाने महत्त्व दिले. कोणत्याही प्रकरणात आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे आणि कोणते पुरावे उपलब्ध आहेत, हे तपासल्यानंतरच कायदेशीर निर्णय घ्यायला हवा. लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती किंवा फसवणुकीचे पुरावे सापडले, तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.

थोडक्यात, प्रौढ तरुण-तरुणींमध्ये परस्पर संमतीने झालेले शारीरिक संबंध केवळ ब्रेकअप झाले म्हणून बलात्कार ठरत नाहीत, असा हा निर्वाळा आहे. लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली आणि संबंधित व्यक्तीला आरोपांतून मुक्त केले.