क्रीमी लेयरसाठी फक्त पालकांचे वेतन आधार नाही, केंद्राची मुदतवाढ फेटाळली

ओबीसी प्रवर्गातील क्रीमी लेयर ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन हा एकमेव आधार असू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या पीठाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली. हा निर्णय 11 मार्च 2026 रोजी देण्यात आला.

या वादाची सुरुवात 8 सप्टेंबर 1993 च्या कार्यालयीन आदेशापासून (Office Memorandum) झाली. त्या आदेशात ओबीसींसाठी क्रीमी लेयरची मर्यादा ठरवण्यात आली होती. मूळ नियमांनुसार पालकांचे वेतन आणि शेतीचे उत्पन्न हे संपत्ती व उत्पन्नाच्या मोजणीतून वगळले होते.

त्यानंतर 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) एक स्पष्टीकरण पत्र काढले. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन क्रीमी लेयरच्या उत्पन्नात धरायचे ठरले.

यातून विसंगती तयार झाली. समान दर्जाच्या पदांवर सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचे वेतन मोजले जात नव्हते. खाजगी कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन मात्र मोजले जात होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवणे अवघड झाले, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना तो सहज मिळत राहिला. पदांची योग्य समानता (Equivalence) ठरवल्याशिवाय असा फरक करणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि ही पद्धत भेदभाव करणारी असल्याचे म्हटले.

उमेदवार क्रीमी लेयरमध्ये येतो की नाही हे केवळ पालकांच्या वेतनावरून ठरवणे चुकीचे आहे, असे पीठाने म्हटले. त्यासाठी कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती, पालकांचे पद आणि इतर व्यावहारिक बाबी तपासणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

केंद्र सरकारने हा निर्णय लागू करण्यासाठी आणखी दोन वर्षे मागितली होती. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून नवे समान धोरण आखण्यासाठी वेळ हवा, असे सरकारचे म्हणणे होते. न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. अंमलबजावणीला उशीर करण्याचे ठोस कारण नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले.

निर्णय मागील तारखेपासून लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. म्हणजे जुन्या नियुक्त्या, निवड प्रक्रिया किंवा कोणाची ज्येष्ठता (Seniority) यामुळे बाधित होणार नाही आणि जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडली जाणार नाहीत.

सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा 2025 चा निकाल 6 मार्च रोजी जाहीर झाला आहे. पण विविध सेवांचे वाटप अजून अंतिम झालेले नाही. ही प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने 11 मार्चच्या निर्णयात ठरलेली क्रीमी लेयरची नवी तत्त्वे या परीक्षेतील ओबीसी उमेदवारांच्या सेवावाटपाला लागू होतील, असे न्यायालयाने सांगितले.

केंद्र सरकारने न्यायालयात आग्रह धरला होता की निर्णय तातडीने आणि मागील प्रभावाने लागू केल्यास देशभरातील प्रशासनावर वाईट परिणाम होईल. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की 2012 पासून झालेले सेवा आणि कॅडर वाटप धोक्यात येऊ शकते. रेल्वे, बँका, डाक विभाग आणि अर्धसैनिक दल यांतील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता सूचीत बदल करावे लागू शकतात, तसेच उच्च शिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि चालू भरती प्रक्रियांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असेही सरकारी वकिलांनी म्हटले. नवे धोरण आणि पदांची समानता ठरवण्यासाठी प्रशासनाला पुरेसा वेळ मिळावा, असेही त्यांनी सुचवले.

पात्र ओबीसी उमेदवारांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला. सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. चुकीच्या क्रीमी लेयर वर्गीकरणामुळे ज्या पात्र ओबीसी-एनसीएल उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने अतिरिक्त पदे (Supernumerary Posts) निर्माण करावीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयानेही आपल्या मूळ आदेशात अशा उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते.

रोस्टर पॉईंटनुसार होणाऱ्या सर्व नियुक्त्या आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी यापुढे न्यायालयाच्या नव्या व्याख्येनुसारच होईल, असे पीठाने आदेशात म्हटले. मात्र हा निर्णय सरकारला स्वतःचे नियम बनवण्यापासून रोखत नाही. संविधानाच्या चौकटीत राहून आणि न्यायालयाने ठरवलेल्या तत्त्वांचे पालन करून केंद्र सरकार आपली आरक्षण आणि क्रीमी लेयर धोरणे बनवण्यास स्वतंत्र आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.