न्यूकॉन्स १० ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंट घेणे बंद करणार, नव्या MDR मुळे नफा घटण्याचे कारण
औद्योगिक वस्तूंचे ऑनलाइन मार्केटप्लेस चालवणाऱ्या न्यूकॉन्सने (Pneucons) १० ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या प्लॅटफॉर्मवर UPI पेमेंट स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
UPI वर MDR आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. हा निर्णय पुढे आला तेव्हापासून व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी होती आणि आता त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष व्यवहारांत दिसू लागला आहे. औद्योगिक वस्तूंचे ऑनलाइन मार्केटप्लेस चालवणाऱ्या एका कंपनीने थेट UPI पेमेंट न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यूकॉन्स (Pneucons) या कंपनीने १० ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या प्लॅटफॉर्मवर UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद करणार असल्याची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, UPI वर लागू झालेल्या नव्या MDR मुळे त्यांच्या नफ्यात मोठी घट होणार आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होणार आहे. हे शुल्क ग्राहकाकडून नाही, तर व्यापाऱ्याकडून घेतले जाणार आहे.
न्यूकॉन्सचे सह-संस्थापक प्रितेश लखानी यांच्या म्हणण्यानुसार, कर लावण्यापूर्वी कंपनीला एका ऑर्डरवर साधारण 0.5% कमिशन मिळते. ऑर्डरच्या रकमेचा मोठा भाग UPI MDR म्हणूनच जाणार असेल, तर ते पेमेंट घेणे कंपनीला फायद्याचे ठरत नाही. उलट ते जास्त महागात पडू शकते.
कंपनीने एक उदाहरण दिले आहे. एका ग्राहकाने Rs 10,000 किमतीचा माल घेतला, तर कंपनीचे 0.5% कमिशन Rs 50 होते. त्यावर 18% GST जोडल्यावर ग्राहक एकूण Rs 11,800 भरतो. या रकमेवर 0.4% MDR अंदाजे Rs 47.20 होतो. म्हणजे Rs 50 च्या कमिशनमधले अंदाजे Rs 47.20 MDR साठी जातात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे त्यांच्या नफ्याचा अंदाजे 94% हिस्सा कमी होतो.
न्यूकॉन्सने आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. कंपनीचे कमिशन Rs 10,000 च्या मूळ किमतीवर ठरते, पण MDR मात्र ग्राहकाने GST सह भरलेल्या एकूण रकमेवर आकारला जातो. त्यामुळे कंपनीचा पेमेंट खर्च आणखी वाढतो. शिवाय MDR वरही GST भरावा लागतो. 18% दराने Rs 47.20 च्या MDR वर तो अंदाजे Rs 8.50 होईल. हा GST नंतर इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणून क्लेम करता येतो, पण पैसे आधी भरावे लागतात आणि त्यामुळे खेळत्या भांडवलावर दबाव येतो, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
नव्या नियमांनुसार Rs 2,000 पर्यंतच्या मर्चंट UPI पेमेंटला MDR मधून सूट मिळेल. Rs 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक P2M व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होईल. Rs ७५,००० किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR जास्तीत जास्त Rs ३०० पर्यंत मर्यादित राहील. P2P UPI पेमेंटवर कोणताही MDR आकारला जाणार नाही.
इंधन, रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि कृषी निविष्ठा अशा काही अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांत Rs २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी एकसमान Rs ५ MDR ठरवण्यात आला आहे.
ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही. तुम्ही Rs १०,००० चे UPI पेमेंट केले, तर तुम्हाला ०.४% शुल्क वेगळे द्यावे लागणार नाही. हा खर्च व्यापाऱ्याला उचलावा लागेल. तो ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
तरीही न्यूकॉन्सच्या निर्णयावरून असे दिसते की, ज्यांचा नफा आधीच कमी आहे, त्या व्यवसायांना या नियमाचा जास्त फटका बसू शकतो. प्रत्येक ऑर्डरवर कमिशन कमी असलेल्या व्यवसायांत MDR ची छोटी टक्केवारीसुद्धा महसुलाचा मोठा हिस्सा खाऊ शकते.
इतर कंपन्याही UPI बंद करतील का, असा प्रश्न आहे. सध्या न्यूकॉन्सचा निर्णय अपवादात्मक आहे आणि इतर कोणत्याही कंपनीने UPI बंद केल्याचे वृत्त नाही. पण व्यापाऱ्यांमध्ये MDR बद्दलची चिंता नक्कीच वाढली आहे. अलीकडेच काही व्यावसायिक संघटनांनी सरकारला MDR ची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची आणि लहान व्यवसायांसाठीची मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली आहे.
