झाडाखाली बसून धडे! गडचिरोलीतील नेमडा येथे जीर्ण इमारतीमुळे मुलांना फटका
सिरोंचा मुख्यालयापासून ३५ किमी अंतरावरील नेमडा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने जुलै महिन्यापासून पहिली ते चौथीतील मुलांना झाडाखाली शिकवले जात आहे.
सिरोंचा मुख्यालयापासून ३५ किमी अंतरावर असलेल्या जाफराबाद ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नेमडा हे गाव आहे. तिथल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या शिक्षणाची गंभीर अवस्था आता समोर आली आहे. शाळेची इमारत जीर्ण आणि धोकादायक झाल्यामुळे जुलै महिन्यापासून इयत्ता पहिली ते चौथीतल्या चिमुकल्यांना चक्क झाडाखाली बसवून शिकवले जात आहे.
पाऊस, ऊन आणि बदलते हवामान अंगावर घेत ही मुले खुल्या मैदानात धडे गिरवत आहेत. शाळेच्या इमारतीच्या छताला भेगा पडल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणचे प्लास्टर निघाले आहे. छतावर ओलावा, शेवाळ आणि गळतीचे डाग दिसतात. भिंतींचे प्लास्टर उखडले आहे आणि खिडक्यांचे लोखंडी गज गंजलेल्या अवस्थेत आहेत.
अशा इमारतीत मुलांना बसवणे धोक्याचे ठरू शकते. हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन शिक्षकांनी मुलांना बाहेर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारत जीर्ण झाल्याची माहिती शिक्षकांनी संबंधित शिक्षण विभागाला दिल्याचे सांगितले जाते. इमारत निर्लेखित करण्यासाठीही पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. पण त्यावर अजून ठोस निर्णय झालेला नाही, म्हणून मुलांना झाडाखालीच शिकावे लागत आहे.
अचानक पाऊस आला तर वर्ग विस्कळीत होतो. उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यावर मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच पावसाळा आणि उन्हाळा, दोन्ही ऋतूंत मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य यांचा प्रश्न उभा राहू शकतो. शिक्षकांनी प्रशासनाला माहिती देऊनही इमारत निर्लेखित करण्याची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नसल्याचे सांगितले जाते.
शाळेत सुरक्षित वर्गखोलीचा प्रश्न कायम असतानाच शिक्षकांची रिक्त पदे हे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसमोरचे आणखी एक आव्हान ठरत आहे. वर्गखोलीचा अभाव आणि रिक्त पदे, अशा दुहेरी अडचणीत इथल्या मुलांचे शिक्षण अडकले आहे. एकीकडे आधुनिक आणि डिजिटल शिक्षणाचा गाजावाजा सुरू आहे, तर दुसरीकडे प्राथमिक शाळेतील मुलांना सुरक्षित छतही नाही, असे वास्तव चित्र आहे.
पालक आणि गावकऱ्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. शाळेची तातडीने पाहणी करून इमारतीची तांत्रिक तपासणी करावी, मुलांसाठी सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था करावी आणि नव्या शाळा इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सुरक्षित शाळा कधी मिळणार, असा सवाल आता पालक आणि गावकरी प्रशासनाला विचारत आहेत.